OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही; छगन भुजबळांचे सूचक वक्तव्य

नाशिक - अद्याप ओबीसींची लढाई संपलेली नाही. यापुढच्या लढाईत तुम्हाला अधिक संख्येने सामील व्हावे लागेल असे आवाहन माजी मंत्री छगन भुजबळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना केले. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा प्रश्न केवळ मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा मार्गी लागला आहे. इतर राज्यात अद्यापही हा पेच कायम असून देशभरातील ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासोबत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपला लढा सुरु राहील असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्यानंतर आज नाशिक येथे छगन भुजबळ यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हार घालून, पुष्प वर्षाव करत ढोलताशे, फटाके वाजवत पेढे वाटप करून जल्लोषात स्वागत केले.

यावेळी भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधतांना ते म्हणाले की,सरकार येतात आणि जातात मात्र समाजातील लहान लहान घटकाचा विकास हा त्यांना मिळालेल्या आरक्षणातून होत असतो. अनेक दिवसांच्या लढ्यानंतर मंडल आयोग देशात लागू करण्यात आला होता. मात्र काही लोक कोर्टात गेले होते. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ( Political reservation of OBC ) धोक्यात आले होते. महविकास आघाडी सरकारने आयोगाची नेमणूक केली. त्याचा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यात आला त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण कायम केले. याचा आपल्याला आनंद असल्याचे सांगत ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी जे जे रस्त्यावर उतरले, तसेच विविध माध्यमातून सहभागी झाले. त्या सर्व व्यक्ती, संघटना, पक्ष यांचे हे श्रेय असल्याचे त्यांनी सांगितले.ओबीसींना 27 टक्के मिळाले पाहिजे - भुजबळ म्हणले की बांठिया आयोगाने आपला ( Banthia Commission Report ) अहवाल कोर्टात सादर केला आहे.कोर्टाने तो स्विकारला आहे. मात्र त्या अहवालात जी माहिती मागविली त्यात अनेक ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आपली लढाई अद्याप संपलेली नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फेरसर्वेक्षण करून पुन्हा एकदा माहिती गोळा करण्याची मागणी आपण केलेली आहे. सद्या मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा लढा संपला परंतु इतर राज्यात अजूनही आरक्षणाचा पेच कायम आहे. त्यामुळे देशात सर्वच ठिकाणी ओबीसींना 27 टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी तसेच ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी आपली लढाई सुरु राहील असे भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

50 वर्षचा इतिहास - ओबीसींचा हा लढा केवळ दोन अडीच वर्षांचा नाही. या लढ्याला सुमारे 50 वर्षांचा इतिहास आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील लहान लहान समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी एससी एसटी प्रमाणे त्यांनाही आरक्षण द्यावे. त्यासाठी आयोग नेमावा अशी तरतूद केली होती. त्यानंतर काही दिवस आयोग न नेमला गेल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रसंगी राजीनामा देखील दिला हा मोठा इतिहास आहे. पुढे मंडल आयोग नेमला गेला. त्यानंतर तत्कालीन व्ही.पी.सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू करण्याबाबत आदेश दिले. त्यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथील मेळाव्यात मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी केली. यावेळी राज्यात शरदचंद्र पवार साहेब मुख्यमंत्री होते. त्यांनी एक महिन्यांच्या आत हा मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. त्यानंतर महाराष्ट्रात ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण लागू झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतरही ओबीसींच्या विविध प्रश्नांसाठी देशात लढा सुरु राहिला. देशात ओबीसींची जनगणना होऊन त्यांना संख्येच्या तुलनेत निधी मिळावा आरक्षण मिळावे, यासाठी माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी सभागृहात आवाज उठविला. त्याला स्व.गोपीनाथ मुंडे यांचे यांची साथ लाभली पुढे 100 हून अधिक खासदार ओबीसींसाठी संघटित झाले. पुढे जनगणना झाली मात्र ती सेन्सस कमिशन कडून न होता ती नगरविकास व ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात आली. ती अद्यापही जाहीर झालेली नाही. त्यानंतर काही लोक ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात गेले. त्यावेळी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडे सामाजिक व आर्थिक जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळावा अशी मागणी गेली. मात्र त्यांना ती मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षण धोक्यात आले होते. याबाबत पुन्हा लढा सुरू झाला महाविकास आघाडी सरकारकडून आयोग नेमण्यात आला. यातील 99 टक्के काम महाविकास आघाडी सरकारने केले तर आत्ताच्या सरकारने कोर्टात आपली बाजून मांडून 1 टक्के काम केलं. त्यामुळे मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे देखील आभार मानतो असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कायद्याचा लोचा झाला - सद्याची राजकीय परिस्थिती व सरकारबाबत भुजबळ म्हणाले की, सरकारबाबत केस न्यायालयात दाखल झालेली असून त्यात अनेक बाबी पुढे येत असून कायद्याचा लोचा झाला असून प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. कायद्याच्या लढाईत काय निकाल लागेल हेही सांगणे आता अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीमती सोनिया गांधीना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. मला हे व्यक्तिश:आवडलेले नाही. त्या युपीएच्या अध्यक्षा होत्या. त्या अनेक विकारांनी आजारी आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना बोलावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :BMC Election : ओबीसी आरक्षणामुळे पुन्हा नव्याने लॉटरी, वंचितांना मिळणार पुन्हा एकदा संधी