मुंबई - राज्यात विकास कामांच्या नावाची बोंब असताना आमदारांचा निधीत भरघोस वाढ होत आहे. राज्य सरकारने दसऱ्याच्या मुहूर्तावर आणि दिवाळीपूर्वी एक कोटी विकास निधीचा निर्णय घेतला आहे. आमदारांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकांकडून विकास कामांची अपेक्षा केली जात आहे.
आता निधीचा आकडा चार कोटींच्या घरात
आर्थिक मंदी आणि कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला. दरवर्षी विधानपरिषद आणि विधानसभा आमदारांना दिला जाणारा विकास निधी हा गेल्यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे देण्यात आला नव्हता. फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुमारे एक कोटीचा विकास निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली. बांधकाम व इतर साहित्याच्या दरात वाढ झाल्याने हजार कोटींची वाढ केली होती. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन 2020-21चा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थानिक विकास निधीमध्ये वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे हा विकास निधी देणे शक्य झाले नाही. मात्र आता राज्यातील विधानसभा आणि परिषदेच्या आमदारांना मतदारसंघ निहाय दिल्या जाणाऱ्या तीन कोटींच्या विकासनिधीत विशेष बाब म्हणून, यंदाच्या वर्षासाठी १ कोटीची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हा निधी चार कोटीच्या घरात पोहोचला आहे. वाढीव निधीचा उपयोग विशेषत: शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी अशा सार्वजनिक उपक्रमांची डागडुजी तसेच बांधणीची कामे आमदारांना आपल्या मतदारसंघात पूर्ण क्षमतेने करता येणार आहेत.
हेही वाचा - राज्य सरकारने केलेल्या कामावर टीका करण्याचा भाजप नेत्यांना जॉब - नाना पटोले
