मुंबई - सध्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर कारवाई होणार की नाही ? याच्या चर्चा आहेत. या अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचे अधिकारी योग्य ती कारवाई करतील. मात्र, या प्रकरणावर आता राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाची माहिती बाहेर काढणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर ( Santosh Daundkar on adhish bungalow ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा - BMC spend for water works : मुंबई उपनगरांतील जलवाहिन्यांच्या कामांसाठी पालिका करणार १६ कोटींचा खर्च
कशी मिळवली माहिती?
संतोष दौंडकर सांगतात की, माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत आम्ही प्रत्येक विभागाकडून माहिती घेत असतो. या बांधकामाची देखील माहिती आम्ही महानगरपालिकेच्या इमारत बांधकाम प्रस्ताव विभागाकडून घेतली होती. ही माहिती मिळाल्यानंतर या बांधकामात ज्या काही त्रुटी होत्या व जे नियम भंग झाले होते याबाबतची तक्रार 2017 साली मी महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली होती. तक्रार दिल्यानंतर कारवाईसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. मात्र, प्रशासनाची दिरंगाई आणि त्यात कोरोना आला त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन कोरोना नियंत्रणाकडे वळले. आता कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर आम्ही पुन्हा अनधिकृत बांधकामाचा हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
आठ मुद्द्यांवर तक्रार
आम्ही जवळपास सात ते आठ मुद्यांना धरून महानगर पालिका प्रशासनाकडे त्यासंदर्भात तक्रार दिली आहे. यामध्ये सीआरझेडचा उल्लंघन असेल, FSI उल्लंघन, RG उल्लंघन अशा एकूण सात ते आठ मुद्द्यांवर आम्ही तक्रार दाखल केली आहे. या सर्व मुद्यांना धरून आम्हाला कारवाई अपेक्षित आहे. कारण, प्रशासन एका बाजूला गरिबांच्या झोपडपट्ट्या हटवण्यास तत्परता दाखवते आणि दुसऱ्या बाजूला नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होताना दिसत नाही, हे चुकीचे आहे, असे संतोष दौंडकर यांनी म्हटले.
हेही वाचा - Third front : राऊत म्हणतात आमच्या शिवाय शक्य नाही, काॅंग्रेसने अहंकार बाजुला ठेवावा जाणकारांचे मत
