मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या डोळे नाकरतेपणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाची ( OBC Reservation ) हत्या झाली, असा घणाघात परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Praveen Darekar Critisized State Government On OBC Reservation ) यांनी परिषदेत नियम 289 अन्वये केला. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे, अशी टीका दरेकरांनी केली.
काय म्हणाले प्रवीण दरेकर -
सरकारच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. न्यायालयीन लढाईत बाजू योग्य पद्धतीने न मांडल्यामुळे व पुनर्विचार याचिका विलंबाने मांडली. मागासवर्ग आयोग गठीत करण्यास उशीर केला. न्यायालयापुढे जाऊन आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यास दिरंगाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वप्रथम राज्याला एम्परीकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश दिले. परंतु, २७ महिने झाले तरी राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारने आयोगाला कर्मचारी वर्ग, अनुदान यात कोणतेही गांभीर्य ठेवलेले नाही, सरकारने याकडे काना डोळा केला. तसेच कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घातला आणि वेळ वाया घालवल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
'सरकारचे वेळकाढू धोरण' -
आयोगाच्या अंतिम अहवालामध्ये एम्परीकल डाटा अभ्यास न करता सादर केला, असे ताशेरे ओढले. सरकारने सादर केलेल्या माहितीचा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. या सर्व बाबी लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. सरकारला एम्पिरिकल डाटा प्रोसेस करून जमा करायची आवश्यकता होती. परंतु थातूरमातूर डाटा गोळा करुन वेळकाढू धोरण सरकारने अंगिकारले असा आरोप दरेकर यांनी केला.
'आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये' -
सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे, दुर्लक्षीपणामुळे डाटा गोळा केला. आयोग नेमणे, आयोगाला पैसे देणे, कर्मचारी नेमणे गरजेचे होते. ते न केल्याने न्यायालयाने आरक्षण फेटाळून लावले. तसेच न्यायालयात सादर केलेला अंतरिम अहवालावर अध्यक्षाची सही केलेली नाही. अनेक त्रुटी या अहवालात असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी केली. सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, यावर कोणाचा दबाव आहे की काय, असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा - ST Worker Strike Issue : 10 मार्चपर्यंत कामावर हजर व्हा, अनिल परबांचा एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटचा इशारा
