मुंबई - महावितरणच्या विभाजनाला आणि नव्या कंपनीच्या स्थापनेला आपला विरोध असल्याचे मत उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे ( State Energy Minister Prajakt Tanpure ) यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केले. त्यांच्या या वक्तव्याने राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासाठी मोठा शॉक ठरणार आहे. कारण राऊत यांनी यासाठी एका सल्लागार कंपनीची नेमणूकही ( consultation company appointment by Nitin Raut ) केली आहे. यामुळे राज्य सरकारमधील एकाच विभागाच्या दोन मंत्र्यांमधील परस्पर विरोध समोर आला आहे.
महावितरणच्या विभाजनानंतर शेतकऱ्यांसाठी नवीन कंपनी स्थापन करण्यावरून आता राज्य सरकारच्या उर्जा विभागातील दोन मंत्र्यांमध्येच ( Clashes over new company in MSEDCL ) जुंपली आहे. महावितरणचा भार कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी नवी कंपनी स्थापन करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली असल्याची माहिती उर्जामंत्र्यांनी दिली आहे. उर्जा राज्यमंत्र्यांनी या कंपीच्या स्थापनेलाच ( Prajakt Tanpure oppose to new company ) विरोध दर्शविला आहे.
महावितरणच्या विभाजनाला विरोध - राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे
उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी महावितरणचे विभाजन करण्याचा विषय विचाराधीन आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणून मी महावितरण कंपनीचे व्हाईस चेअरमन पदी असतो. अजून माझ्यापर्यंत हा प्रस्ताव आलेला नाही. मात्र, माझा महावितरणचे विभाजन करून नवीन कंपनी स्थापन करण्यावर विश्वास नाही. नवीन कंपनी वगैरे स्थापन करण्यापेक्षा अनुत्तरीत प्रश्नावर जास्त फोकस करण्याने हा प्रश्न सुटू शकेल, असे माझे मत आहे. त्यामुळे हा विषय चर्चेला होल्डिंग कंपनीमध्ये येईल. त्यावेळेस माझे म्हणणे आणि विरोध मी मांडणार आहे, अशी प्रतिक्रिया देत उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांना घरचा आहेर दिला आहे.
हेही वाचा-झारखंड सरकार पाडण्यात महाराष्ट्रातील माजी मंत्र्यांचा हात?; पोलीस पाठवणार नोटीस
शेतकऱ्यांचे नेमके प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे - तनपुरे
खरे नवीन काहीतरी कंपनी काढायची आणि त्यातून काम करण्यापेक्षा आत्ताचे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रश्न कसे सोडवता येईल, हे पाहावे लागणार आहे. त्याच्यावरती उपाय कसे काढता येथील हे पाहणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून आपण दिवसा शेतकऱ्यांना वीज देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या योजनेला आणखी बळकटी देण्यात येईल. अजून पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या अजून काही योजना राबवून शेती पंपांना योग्य दाबाने वीज पुरवठा करणे हे जास्त मला अपेक्षित आहे. कंपनी स्थापन करून नेमके प्रश्न कसे सुटणार ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे. कंपनी विभाजनाला आपला विरोध असल्याचेही तनपुरे यांनी निक्षून सांगितले.
प्रश्न - सध्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून विजेची मागणी किती आहे. आपण त्यांना किती प्रमाणात पुरवठा करत आहोत. यामध्ये वाढ होण्यासाठी व हा प्रश्न सुटण्यासाठी सरकार म्हणून काय करणार आहात ?
प्राजक्त तनपुरे - दोन वर्षांमध्ये मागच्या वर्षी खरेतर पाऊस जास्त झाला. जे कायमस्वरूपी दुष्काळी जिल्हे असेल तिथेदेखील अतिवृष्टी झाली आहे. बऱ्याच भागांमध्ये आपली विजेची मागणी असते. ती शेतीसाठी अचानकपणे खूप जास्त वाढली आहे. जे सध्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणावरती लोड आलेला आहे. आपण वेगवेगळ्या कृषी आकस्मिकता निधी म्हणजे शेतकऱ्यांचे पैसे भरलेले असतात. बिलाचे त्यातले ६६ टक्के रक्कम आपण पायाभूत सुविधा निर्मितीवरती खर्च करतो. त्या माध्यमातूनदेखील आपण कोट्यवधी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांची निर्मितीचे प्रयत्न करतो.
हेही वाचा-Allegations of Corruption : नातेवाईकानेच केले भ्रष्टाचाराचे आरोप, बावनकुळें विरोधात दावा दाखल करणार
प्रश्न - शेतकऱ्यांची दिवसा विजेची मागणी आहे. ती आपण पूर्ण करण्यासाठी नेमके काय करणार?
प्राजक्त तनपुरे - आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून पूर्वीच्या सरकारच्या योजनेत आणखीन काही बदल केले आहेत. सौर ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प राबवून त्या माध्यमातून दिवसा वीज द्यायची होती. या महाविकास आघाडीच्या सरकारने आणखी सुधारणा केल्या आहेत. खासगी जमिनीदेखील शेतकऱ्यांना देता येतील. त्या पोर्टलवर महावितरणने त्यांना माहिती द्यायची आहे. शेतकऱ्यालादेखील वर्षाला एकरी तीस हजार रुपये भाडे मिळेल. या माध्यमातून दिवसा शेतीला विज मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पडीक असेल त्यालादेखील उत्पन्न चालू होईल, अशा प्रकारची योजना आहे. त्यासाठीच्या निविदेलादेखील प्रतिसाद मिळत आहे.
प्रश्न - या योजनेला किती प्रतिसाद मिळतो आहे? राज्यभरात ही आपण योजना राबवणार आहोत की काही विशिष्ट जिल्ह्यांपुरती असेल ?
प्राजक्त तनपुरे - राज्यामध्ये ही योजना आहे. राज्यातील कुठलाही शेतकऱ्याला सबस्टेशनच्या जवळ जमीन आहे, त्याने महावितरणकडे पोर्टलवरती नोंद करायची आहे. शेतकऱ्यांनी निविदा भरल्यानंतर जमीन योग्य आहे का हे पाहून सौर उर्जा प्रकल्प लावण्याकरता करार होईल. या पद्धतीने प्रक्रिया चालू आहे.
प्रश्न - विजेची मागणी वाढत आहे. आपली वीज निर्मिती बावीस हजार मेगावॅटपर्यंत आहे. साधारण आपण किती मॅच करू पाहत आहोत? नवीन काही प्रकल्प येऊ घातलेत का ? कोळशाचा मध्यंतरी खूप तुटवडा भासला. तो कृत्रिम होता का ?
प्राजक्त तनपुरे - आपल्याकडे वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. कोळशाचा तुटवडा कृत्रिम नव्हता. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये वाढलेले दर असतील आणि काही वेळा पावसामुळे अडचणी आल्या आहेत. निश्चितपणे कोळशाचा तुटवडा होता. आता मात्र परिस्थिती बर्‍यापैकी व्यवस्थित झालेली आहे. आपल्याकडे फक्त शेती पंपांची डिमांड वाढली. पण पायाभूत सुविधा अभावी शेतकऱ्यांना अडचणी येतात एवढाच विषय आहे.
प्रश्न – आपल्याकडे अन्य महत्वाची विभाग आहेत. नगर विकाससारखा विभाग आहे. या खात्यांबद्दल नवीन काही योजना राबवतो का ? राज्यातल्या जनतेच्या हितासाठी नवीन योजना असलेले काही प्रकल्प आहेत का ?
प्राजक्त तनपुरे - दुर्देवाने आमची दोन वर्षे कोविडमध्येच गेली आहेत. कोविडचा मुकाबला करण्याकरता खूप चांगले काम झाले. उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत निष्ठेने खरे प्रभावी काम या सरकारने केलेले आहे. नवनवीन योजना आता येऊ घातल्या आहेत. नगर विकास खात्यामध्ये आपण युनिफाईड डीसीआर रुल लागू करत आहोत. हे डिसीआर रुल राज्यांमध्ये सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये एकाच वेळी लागू होतील अत्यंत महत्वाकांक्षी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने राबविला आहे. आदिवासी विकास विभागामध्येदेखील आता १०० शाळांचे मॉडेल स्कूलच्याधर्तीवर डिजिटायझेशन सुरू केलेले आहे. असे बरेच प्रकल्प येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार आहेत.
काय आहे सरकारचा प्रस्ताव ?
महावितरण कंपनीकडे साडेतीन कोटी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांमध्ये शेतकरी वर्गाची मोठ्या प्रमाणात संख्या आहे. शेतकऱ्यांची वीजबीलांची थकबाकी हा मोठा विषय आहे. त्याचा भार महावितरणवर येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वेगळी कंपनी साथपन करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. त्यासाठी पीडब्ल्यूसी या कंपनीला सल्लागार कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर विभाजन होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नितीन राऊत यांचे म्हणणे काय आहे ?
एकंदरीत महावितरण कंपनीचा जो भार आहे तो कमी करण्याच्या दिशेने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यासंबंधाने एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काढून आम्ही पीडब्ल्यूसी नावाची नावाजलेली कंपनी यांची कन्सल्टंट म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्या कंपनीचा अहवाल आम्हाला प्राप्त होईल त्या आधारावर महावितरणची विभागणी करणार आहोत. महावितरण देशातील सगळ्यात मोठी महावितरण कंपनी आहे. तीन-साडेतीन कोटीच्या घरामध्ये महावितरणचे ग्राहक असल्याकारणाने याची अत्यंत सुलभपणे व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने वीज कशी देता येईल, या सर्व बाबी तपासण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, असे मत उर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी व्यक्त केले होते.
