मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा अभावी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांची अधिक कोंडी झाली होती. तर, विरोधकांनी राज्यभरात ओबीसींच्या मुद्यावर रान उठवले होते. मात्र आता या निवडणुका पुढे ढकल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही दिलासा मिळाला आहे. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेने ओबीसींना त्यांच्या हक्काला मुकावे लागत असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. तर केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा दिला नसल्यानेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा प्रत्यारोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला कोणताही फायदा झालेला नाही. पण निवडणुका पुढे ढकलल्यामुळे राजकीय पक्षांना दिलासा मात्र नक्कीच मिळाला असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक नितीन सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात ओबीसींचे राजकीय महत्व -
राज्यात सुमारे १४५ ओबीसी आमदार आहेत. या आकडेवारीवरुन सत्तेचा सोपान गाठण्यासाठी ओबीसी मतदार किती आवश्यक आहे, याची प्रचिती येते. राजकीय पक्षांना ओबीसी मतांची अत्यंतिक गरज असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही ओबीसींची नाराजी ओढवून घेणे परवडणारे नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्याने यावर कधी निर्णय होणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने हा मुद्दा दीर्घकाळ चर्चेत राहणे सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठीही अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे निवडणूक रद्द झाल्याने काही अंशी तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांना दिलासा मिळाला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
'निवडणूक रद्द झाल्या हाच महत्वाचा मुद्दा'
ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा भाजपा नेते चंद्रशेखार बावनकुळे आणि पंकजा मुंडे यांनी दिला होता. तर राज्यातील ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनीही ओबीसी परिषदेत या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता निवडणूक पुढे ढकलल्याने हा ओबीसी लढ्याचा विजय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष दिले होते. मात्र निवडणूक का रद्द झाली याचा विचार करण्यापेक्षा, निवडणूक रद्द झाल्या हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचे वड्डेटीवार यांनी सांगितले.
आता सरकारने आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावा -
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचे भाजप कडून स्वागतच आहे. आता मिळालेल्या वेळेत सरकारने इम्पेरिकल डेटा घेऊन न्यायालयाच्या माध्यमातून ओबीसींना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीतील एक मोठा नेताच ओबीसी आरक्षणात 'झारीतील शुक्राचार्य' - चंद्रशेखर बावनकुळे
