मुंबई - मुंबईतील कोरोनाचा प्रसार आटोक्यात असल्याने निर्बंधांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. सर्व व्यवहार सुरू असताना पालिकेच्या सभा मात्र ऑनलाईन होत होत्या. यासाठी प्रत्यक्ष सभा घेण्याची मागणी केली जात होती. त्याअनुषंगाने शुक्रवारी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून प्रत्यक्ष सभा घेण्याची परवानगी दिली. यामुळे महापालिका सभागृह, स्थायी समिती व अन्य समित्यांच्या बैठका आता प्रत्यक्ष घेतल्या जाणार आहेत.
भाजपा कोर्टात -
कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षात पालिकेतील सर्व बैठका आॅनलाइन होत आहेत. संसर्ग नियंत्रणात असल्याने बैठका प्रत्यक्ष घ्या, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. स्थायी समितीच्या बैठका प्रत्यक्ष घ्याव्यात या मागणीसाठी भाजपाकडून पालिकेत महापौर कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यावर ज्याची इच्छा असेल ते सदस्य समितीच्या बैठकीत बसू शकतात, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. मात्र, कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करत भाजपा सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आल्याने वाद झाला होता.
प्रत्यक्ष सभा -
ऑनलाईन सभा आयोजित केल्या जात असल्याने नगरसेवकांना बोलायला मिळत नव्हते. नागरिकांचे प्रश्न मांडायला मिळत नव्हते. ऑनलाईन सभा सूरु असताना आवाज ऐकू न येणे, नेटवर्क नसल्याने व्यत्यय येत होता. आदी अडचणी येत होत्या. यामुळे प्रत्यक्ष सभा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांची होती. याबाबत राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याची माहिती महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने बैठका प्रत्यक्ष घेण्यास मंजुरी दिली आहे. कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून बैठका घेण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - पोकळ हिंद्त्वावरुन शिवसेनेची भाजपवर फटकेबाजी, सामनाच्या अग्रलेखातून डागले बाण
