मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान दोन ते तीन महिने पुढे ढकलणार असल्याचे स्पष्टीकरण अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसीच्या आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर आज (शुक्रवार) बैठक झाली. ही बैठक संपल्यानंतर भुजबळ हे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयात 23 सप्टेंबरला सुनावणी -
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मागील आठवड्यात पर्याय आणि सुचना मागवल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नयेत, अशी सर्वपक्षीयांनी भूमिका मांडली होती. त्यावर लॉ अँड ज्युडिशीयरीने सकारात्मक भूमिका घेतली. मागास आयोगामार्फत इम्पेरिकल डेटा तयार करावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार आयोगाला तात्काळ इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका घेऊ नका असे आम्ही त्यांना सांगितले आहे. शिवाय, एकाच वेळी आम्ही तीन-चार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वेळ मागितला आहे. 23 तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
निवडणुका पुढे ढकलणार ?
सर्वोच्च न्यायालयाचा एक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे 50 टक्क्याच्या मर्यादेत निवडणूक घेऊ या. 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये. तसेच निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. तसेच इम्पेरिकल डेटा नमूना डेटा म्हणून तयार करता येईल का? दोन तीन महिन्यात हा डेटा घेता येईल का? यावर चर्चा झाली. तसेच हा डेटा गोळा करताना एक दोन महिना अधिक लागला तर एकदोन महिन्यासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे भुजबळ म्हणाले. तसेच ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - प्रत्येक गोष्टीला धार्मिक रंग दिल्याने देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
