मुंबई - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार ( Maha Vikas Aghadi Govt ) असताना घेतलेले अनेक निर्णय बदलले जातील याबाबत सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संकेत दिले होते. मात्र, निर्णय बदलताना ते सरसकट बदलले जाणार नाहीत. निर्णयामध्ये काही बदल करण्याची गरज आहे का ? याची चाचपणी करूनच हे निर्णय बदलले जातील असे सुतवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी केले होते. मात्र, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना ब्रेक लावलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय एकनाथ शिंदे सरकार थांबवणार किंवा रद्द करणार अशा प्रकारची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
हेही वाचा - Shiv Sena MP Sanjay Raut : 'कुठं आहेत आमचे राज्यपाल?' खासदार संजय राऊतांनी राज्यपालांना सुनावले
महाविकास आघाडी सरकारचे 'हे' निर्णय बदलले -
नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून - नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय आज पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे. 2018 मध्ये राज्यत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ( Bharatiya Janata Party Gov ) असताना थेट नगराध्यक्ष, सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हा निर्णय थांबवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आज झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या ( Maharashtra Gram Panchayat Act 1958) नियमामध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
बुलेट ट्रेनला शिंदे सरकारचा हिरवा कंदील - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ( Bullet train project ) राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ब्रेक लागला होता. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांनी महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेनचा उपयोग काय? असा थेट सवालच उपस्थित केला होता. गुजरातच्या फायद्यासाठी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा घाट घातला गेला असल्याचाही आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी राज्यात जमीन अधिग्रहण अत्यंत संत गतीने सुरू होते. मात्र, एकनाथ शिंदे सरकार राज्यात प्रस्थापित झाल्यानंतर, लगेचच बुलेट ट्रेन संदर्भातले सर्व निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले असल्याची माहिती आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. त्यामुळे राज्यात आता बुलेट ट्रेन प्रकल्प युद्ध पातळीवर पूर्ण करण्याचे संकेत शिंदे सरकारने दिले आहेत.
आणीबाणी कालावधीत बंदीवास घेणाऱ्यांना पेन्शन - आणीबाणीच्या काळात ज्या व्यक्तींनी बंदीवास भोगला. अशा नागरिकांना राज्य सरकारकडून पेन्शन योजना पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली आहे. बंदिवास भोगणाऱ्या व्यक्तींना राज्य सरकारकडून आठ हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात येणार असल्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे सरकारने आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर 31 जुलै 2020 रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पेन्शन योजने संदर्भाचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. मात्र सत्ता पालट झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या आठवड पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये बंदीवास भोगणाऱ्या नागरिकांना पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
