मुंबई - शिधा पत्रिकाधारकांना घरबसल्या धान्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला. महाविकास आघाडी सरकारने या पूर्वीच हा निर्णय घेतल्याची माहिती अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार दिल्लीपेक्षा एक पाऊल पुढेच असल्याचे बोलले जात आहे.
हेही वाचा - अकोला: पोळ्याच्या दिवशी बैल धुण्यासाठी गेलेल्या तिघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू
- घरबसल्या मिळणार धान्य -
रेशनिंग दुकानात होणारी अनियमितता टाळण्यासाठी ई पीओएस डिव्हाइस सक्तीचे केले. हाताचा अंगठा घेऊन, देशभरात यानंतर अन्न धान्य देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. वैद्यकीय कारण किंवा वयामुळे ज्या व्यक्ती अन्नधान्य घेण्यास दुकानात जाऊ शकत नाहीत, अशा व्यक्तींसाठी ही प्रक्रिया डोकेदूखी ठरु लागली. दिल्ली सरकारने शिधा पत्रिका धारकांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. संबंधित व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला नामांकित केल्यास त्या रेशन दुकानातून वस्तू आणता येतील. वयोवृद्ध, लहान मुले, अपंग, दिव्यांग व्यक्तिसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरु लागला आहे. वैद्यकीय कारणास्तव अंथरुणावर असलेल्या किंवा ई-पीओएस डिव्हाइसमध्ये समस्या असलेल्या लोकांनाही याचा लाभ घेता येईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
- सोपी, सुटसुटीत, चांगली पद्धत -
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षा पुरवठा करणाऱ्या दुकानातून यावेळी अंगठा घेतला जातो. राज्यात कुठेही कुटुंबप्रमुख आलाच पाहिजे, असा निर्णय घेतलेला नाही. काही तांत्रिक अडचणी आल्यास रुट नॉमिनी नेमून किंवा तेथील प्रमुखाला सांगून स्वाक्षरी द्वारे धान्य देण्याची पध्दत महाराष्ट्रात आहे. सोपी, सुटसुटीत आणि अतिशय चांगली पध्दत येथे राबवली जाते, असे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
- तांत्रिक अडचणींना निपटारा -
राज्यातील अनेक भागात विद्यूत पुरवठा खंडीत असतो. तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. अशा तक्रारी सोडवण्यावर शासनाचा भर असतो. जिल्हास्तर किंवा गाव पातळीवर ग्रामसेवक, सरपंच किंवा गावातील प्रमुखांना सांगून अशा तक्रारी निकाली काढल्या जातात, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
