मुंबई: ओबीसींच्या इम्पेरिकल डेटाबाबत (Imperial data from OBCs) सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडे असणारी ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावी, आयोगाने त्याची त्रिस्तरीय तपासणी करून राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल द्यावा. त्यावर ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले राजकीय आरक्षण निश्चित करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन आठवड्यात हा अहवाल सादर करायचा आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्यायालायच्या निकालावर राज्य सरकारने वेगाने काम करायला हवे, असे सूर उमटले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग, सामान्य प्रशासनाचे अधिकारी आणि सरकारमधील ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांची या संदर्भात बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार आज बैठक होणार आहे. मे महिन्यात राज्यात २६ जिल्हा परिषदा आणि १४ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यात ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण टिकवण्याचे आव्हान आघाडी सरकारसमोर आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
