मुंबई - देशात उद्भवलेल्या कोळसा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने सातत्याने कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी केंद्राकडे केली. मात्र, आता केंद्र सरकारने कोळसा हवा असेल, तर थेट परदेशातून मागवा असा अजब सल्ला राज्याला दिला आहे.
केंद्र सरकारचा राज्याला अजब सल्ला -
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आणि देशात तीव्र कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. ऐन उन्हाळ्यात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्याने राज्यात काही काळ भारनियमनही सहन करावे लागले. मात्र केंद्र सरकारच्या देशात अनेक ठिकाणी स्वतःच्या मालकीच्या कोळसा खाली असताना राज्यांना मात्र कोळसा हवा असेल, तर परदेशातून आयात करा, असा अजब सल्ला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने महाविकास आघाडी सरकारला पत्र पाठवून या सूचना दिल्याची माहिती ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोळशाचे अभूतपूर्व संकट ?
गेल्या महिनाभरात राज्यात वीज निर्मितीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण झाले. विज निर्मितीसाठी लागणारा केवळ दहा दिवसांचा कोळसाच महाजनकोकडे शिल्लक होता. त्यानंतर हा कोळसा दीड दिवस पुरेल इतका कमी झाला. अशा स्थितीत राज्य सरकारने सातत्याने केंद्र सरकारला कोळशाचा पुरवठा करावा अशी मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत राज्याला तुम्हाला कोळसा हवा असेल तर थेट परदेशातून मागवा, असे पत्राद्वारे कळविले आहे.
दहा टक्के कोळसा आयातीची परवानगी - विज निर्मितीसाठी महाजनकोला सध्या सरासरी दीड लाख मेट्रिक टनहून अधिक कोळशाची गरज भासते. मात्र सध्या एक लाख २० हजार मेट्रिक टन ते १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन कोळशाचा पुरवठा केंद्राचा महाजनकोला होत आहे. 9 हजार ५४० मेगावॅट वीजनिर्मितीची महाजनकोची क्षमता आहे. यासाठी त्यांना ३० लाख मेट्रिक टनाहून अधिक कोळशाची गरज भासते. केंद्र सरकारने मात्र केवळ ३ हजार ४६४ मिलियन मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात महाजनकोने दोन मिलियन अर्थात २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदाही जाहीर करण्यात आली आहे.
