मुंबई - विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेले एसटी कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च पर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज कर्मचारी हजर न झाल्यास नवीन भरती करू, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला. तसेच निर्बंध मुक्ती, यूपीए आणि आमदारांच्या घरांबाबत भाष्य केले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांना, 31 मार्चपर्यंत कामगारांनी कामावर हजर राहण्याची संधी द्यावी असे सांगितले होते. त्यानुसार ती संधी देण्यात आली आली आहे. आज शेवटचा दिवस असून कर्मचारी हजर न झाल्यास उद्यापासून कठोर कारवाई केली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन होईल, त्यांच्या जागेसाठी नवीन भरती करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. तसेच खाजगीकरणाचा पर्यायही फायदेशीर असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितला.
किरीट सोमैय्यांची मागणी
जरंडेश्वर कारखाना जप्त करावा, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. याबाबत, अजित पवार यांनी भाष्य करणे टाळले. कोणी काय मागणी करावी हा त्यांचा अधिकार आहे, त्याबाबत काही बोलायचं नाही, असे सांगितले. फडणवीस यांच्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या वकील यांच्यावरही भाष्य करणे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी टाळले.
मोफत घरे नाही
आमदारांच्या घराबाबत चुकीचा संदेश गेला कोणालाही मोफत घरे दिली जाणार नाही. म्हाडाकडून वेगवेगळ्या कोट्यात लोकांना घरे दिली जातात. आमदारानांही अशाच पध्दतीने घरे दिली जाणार आहेत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरे नाहीत, अशाच आमदारांना याचा लाभ घेता येईल. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात दहा टक्के घर तातडीने गरज असणाऱ्यांना दिली जायची. लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, खेळाडू अशा विविध क्षेत्रातील लोकांचा समावेश होता. मात्र, कालांतराने ही योजना बंद झाली, असे अजित पवार यांनी सांगताना शरद पवार यांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमच्यासाठी तो निर्णय अंतिम असल्याचे पवार म्हणाले. नाना पटोले यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता मुख्यमंत्रीदेखील यावर अंतिम निर्णय घेतील असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - ED Raid in Nagpur : कोण आहे ईडीच्या रडारावरील वकील सतीश उके? 'या' प्रकरणांमध्ये उके यांची महत्त्वाची भूमिका
