मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक झाली आहे, यात कर्जदारांना आरबीआयने दिलासा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही यामुळे कर्जदारांच्या कर्जदाचा हफ्ता वाढणार नाही. यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयच्या पतधोरणाची बैठक 6,7 आणि 8 जून या तारखेला झाली. यात हा निर्णय घेण्यात आला. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी या निर्णयांची माहिती दिली आहे.
रेपो दर म्हणजे काय रे भाऊ ? : आरबीआयकडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जात असते त्याला रेपो दर म्हणतात. हे रेपो रेट वाढल्याने बँकांना आरबीआयकडून महागड्या दराने कर्ज मिळत असते. बँकांना कर्ज महाग मिळत असल्याने बँक आपल्या ग्राहकांना गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जामधील व्याजदर वाढ करत असते. ज्याचा थेट परिणाम आपल्या EMI वर होत असतो.
सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा : आरबीआयने दुसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. याआधी एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीतही व्याजदरात कोणतीच वाढ झाली नव्हती. RBI ने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत दर 2.50% ने वाढवले आहेत. रेपो दर वाढल्यास बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज महाग होत असते. यामुळे बँका त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जे महाग करत असतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी होत असतो. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट न बदलण्याच्या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज घेतलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे. रेपो रेट कायम ठेवल्याने कर्जाच्या हफ्त्यांमध्ये वाढ होत नसते. पुढील पतधोरण निश्चित होईपर्यंत कर्जाच्या हफ्त्यांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने कर्जदारांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
एप्रिलमध्येही व्याजदर वाढीला ब्रेक : सतत वाढणाऱ्या महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली होती. पण सतत वाढ केली जात असल्याने मुख्य व्याजदर किंवा रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहोचला होता. महागाईला लगाम घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान रेपो दरात एकूण 2.5 % वाढ केली आहे. परंतु मागील एप्रिल महिन्यात झालेल्या बैठकीतही आरबीआयच्या चलनविषयक समितीने रेपो दरात बदल केला नव्हता. त्यानंतर यात कोणतीच वाढ करण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा -
