नवी दिल्ली : लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) नेते मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्व बहाल केले. फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर आणि 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर फैजल यांना जानेवारीमध्ये लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि त्यांच्या दोषी आणि शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
सचिवालयाने काढली अधिसूचना : लोकसभा सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार, केरळ उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 25 जानेवारी 2023 च्या आदेशानुसार, मोहम्मद फैजल यांच्या सदस्यत्वावरून अपात्रतेचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी फैजल यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याचा निर्णय आला आहे. नुकतेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व अपात्र ठरवण्यात आले आहे. केरळमधील वायनाडचे प्रतिनिधित्व करणारे राहुल गांधी यांना शुक्रवारी सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरविल्यामुळे लोकसभेतून अपात्र ठरविण्यात आले.
राहुल गांधींना झालाय तुरुंगवास : यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, त्यांना (राहुल गांधी) संविधानाच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले आहे. उल्लेखनीय आहे की, सुरत येथील न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने मात्र गांधी यांना जामीनही मंजूर केला आणि त्यांच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला ३० दिवसांसाठी स्थगिती दिली, जेणेकरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे या निकालाला आव्हान देऊ शकतील.
२००९ मधील होते प्रकरण: मध्यंतरी लक्षद्वीप येथील न्यायालयाने राष्ट्रवादी पक्षाचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्यासह चार जणांना हत्येच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणात 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. कवरत्ती येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने 2009 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात त्यांना दोषी धरत एक लाखांचा दंडही ठोठावला होता.
हेही वाचा: कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा, पहा वेळापत्रक
