नवी दिल्ली : माओवाद्यांनी आपली विचारधारा टिकवण्यासाठी विविध झोनल समित्या आणि दलांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आहे. गुप्तचर विभागाच्या अहवालात याबाबतची माहिती उघड झाली आहे. दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीमधील (डीकेएसझेडसी) माओवाद्यांनी भूमकाल मिलिशिया क्रांतीकारी, आदिवासी महिला संघटना, दंडकारण्य आदिवासी, किसान मजदूर संघ, चेतना नाट्य मंडळी, बलाला दंडकारण्य, आदी संघटनांच्या मदतीने माओवादी आपली विचारधारा टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गुप्तचर विभागाच्या अहवालात खुलासा : छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांनी केलेल्या आयईडी स्फोटानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाला (MHA) गुप्तचर विभागाने (IB) दिलेल्या अहवालात याबाबत खुलासा झाला आहे. माओवाद्यांच्या गडामध्ये सुरक्षा शिबिरांची बांधणी करण्यात येत आहे. मात्र माओवादी या सुरक्षा शिबिरांच्या विरोधात आंदोलनासाठी आदिवासींना एकत्रित करण्यात सक्रिय भूमिका बजावत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकाऱ्याने सोमवारी ईटीव्ही भारतला दिली आहे.
गनिमी तळ राखण्यात झोनल कमिटीला यश : नक्षलवाद्यांच्या आघाडीच्या संघटना आणि त्यांचे इतर सदस्य वेळोवेळी ओळखले गेले आहेत. त्यांना निगराणीखाली ठेवण्यात आले आहे. कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ते इतके मजबूत नसले तरी ते माओवादी विचारसरणीला जंगल नसलेल्या भागात ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही फळी हळूहळू कमजोर होत असली, तरी झोनल कमिटी DKSZC हा गनिमी तळ म्हणून कायम ठेवण्यात माओवाद्यांना यश आले आहे.
कठोरपणे करावा लागेल सामना : सरकार आणि सुरक्षा दलांसाठी माओवाद्यांच्या गडावर सामोरे जाणे थोडे आव्हानात्मक आहे. या समस्येला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. DKSZC छत्तीसगडमध्ये 1 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापते. हे क्षेत्र पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिसा यांच्या सीमेला लागून आहे. देशाच्या इतर भागात नुकसान सोसूनही हा भाग माओवाद्यांचा शेवटचा गड राहिला आहे. सुरक्षा दलांना अलीकडच्या काही दिवसात चांगले यश मिळाले आहे. त्यामध्ये अनेक केंद्रीय समिती सदस्यांच्या अटकेचा समावेश आहे.
माओवाद्यांना त्यांचा गड पुन्हा राखण्यात अपयश : माओवाद्यांच्या झोनल समितीच्या अनेक सदस्यांना सुरक्षा दलांनी अटक केली आहे. यात प्रशांत बोस उर्फ किशन डी, मिथिलेश मेहता उर्फ भिकारी, विजय आर्य उर्फ जसपाल आणि अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कांचन यांच्यावर झारखंड, छत्तीसगड, बिहार उत्तर प्रदेश सीमा आणि आसाममधील माओवादी कारवायांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माओवाद्यांनी त्यांचे संघटनात्मक जाळे मजबूत केले. मात्र त्यांना या पूर्वीच्या गडांवर पुन्हा जागा मिळवण्याच्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. दक्षिण प्रादेशिक ब्युरो पूर्ण प्रमाणात कार्यान्वित करणे हा नेहमीच सीपीआय माओवाद्यांचा अपूर्ण अजेंडा राहिला आहे.
त्रिसंधी क्षेत्रात घुसखोरी करण्यात नक्षलवाद्यांना अपयश : माओवाद्यांनी 2002 मध्ये दक्षिण पश्चिम प्रादेशिक ब्युरोच्या नावाखाली या दलांची स्थापना केली आहे. मात्र 2018 मध्ये त्याचे नाव दक्षिण प्रादेशिक ब्युरो असे करण्यात आले. तथापि, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूच्या या त्रिसंधी क्षेत्रामध्ये माओवाद्यांना घुसखोरी करण्यात अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रादेशिक ब्युरो हे नेहमीच पूर्णवेळ सक्रिय केडरशिवाय नाममात्र ब्युरो राहिले आहे. सीपीआय माओवाद्यांचा एकमात्र बालेकिल्ला आहे. सेंट्रल झोनल ब्यूरोचा डीकेएसझेडसी हे सुरक्षा दलांसमोर एक मोठे आव्हान असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. डोंगराळ प्रदेश आणि दंडकारण्य विशेष प्रादेशिक समिती मोठ्या संख्येने केंद्रीय समिती सदस्यांना आश्रय देत आहे.
झोनल समितीत आहेत 80 टक्के सदस्य : केंद्रीय समितीचे सुमारे 80 टक्के सदस्य झोनल समितीमध्ये DKSZC तैनात आहेत. झोनल समिती DKSZC पुढे तीन उपक्षेत्रीय ब्युरो, नऊ विभागीय समित्या आणि 32 प्रादेशिक समित्यांमध्ये विभागली गेली आहे. यामध्ये छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ओडिसामधील काही जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बियाणे, खते, विहिरी खोदणे इत्यादी माओवाद्यांनी घेतलेल्या अनेक उपक्रमांनी या भागातील आदिवासींची मने जिंकली असल्याचे अहवालात नमूद आहे. माओवाद्यांच्या अनेक आघाडीच्या संघटनांवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे रॅडिकल स्टुडंट्स युनियन (प्रतिबंधित) तेलंगणा विद्यार्थी वेदिका आदीसारख्या अनेक जनआधारित संघटनांची पुनर्रचना झाल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - New Parliament Building : नवीन संसद भवनाचे काम जवळपास पूर्ण, महिनाखेर उद्घाटनाची घोषणा होण्याची शक्यता
