चेन्नई - उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयासारखे विशेष अधिकार नाहीत, हे लक्षात घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या नलिनी श्रीहरन आणि रविचंद्रन यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिकेत तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या सुटकेचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश एम. एन. भंडारी आणि न्यायमूर्ती एन. माला यांच्या पहिल्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयांना घटनेच्या अनुच्छेद 226 अन्वये तसे करण्याचा अधिकार नाही. तर, सर्वोच्च न्यायालयाला कलम 142 अन्वये हा विशेष अधिकार आहे. खंडपीठाने शुक्रवारी नलिनी आणि रविचंद्रन यांच्या दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
याच प्रकरणात आणखी एक दोषी ए.के. होय. पेरारिवलन यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. नलिनी आणि रविचंद्रन यांनी हाच निकष उच्च न्यायालयाने स्वीकारावा, असा युक्तिवाद केला. मागील (AIADMK) मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर (2018)मध्ये या प्रकरणातील सातही आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची शिफारस केली होती आणि या संदर्भात राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहीत यांना शिफारस पाठवण्यात आली होती.
राज्यपालांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, दोषींनी त्यांच्या सुटकेसाठी राज्यपालांना निर्देश देण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, त्यानंतर त्यांनी राज्यपालांच्या संमतीशिवाय सुटकेसाठी विद्यमान याचिका दाखल केल्या.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास राज्यपाल बांधील आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पेरारिवलन यांच्याशिवाय मुरुगन, संथन, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, जयकुमार आणि नलिनी यांना माजी पंतप्रधानांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. पेरारिवलन वगळता या प्रकरणातील इतर सहा दोषी सध्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
हेही वाचा - Sonia Gandhi Health: सोनीया गांधींना श्वसनाचाही त्रास; कोरोनामुळे उपचारात अडचणी
