Kiren Rijiju : किरेन रिजिजू यांनी भूविज्ञान मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला, म्हणाले - 'हा बदल म्हणजे..

नवी दिल्ली : किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळात भूविज्ञान मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर ते म्हणाले की, आजच्या काळात हे अत्यंत महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भूविज्ञान मंत्रालयात भरपूर काम करण्यास वाव आहे. हे लहानपणापासूनचे माझे आवडीचे क्षेत्र आहे. मला काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान मोदींचा आभारी आहे. ते मला विविध खात्यांमध्ये आणि मंत्रालयांमध्ये काम करण्याचा अनुभव देत आहेत.

• #WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
  
  Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q

  — ANI (@ANI) May 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
  
  Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q

  — ANI (@ANI) May 19, 2023

  ">

  #WATCH | Delhi: Kiren Rijiju takes charge as Earth Sciences Minister
  
  Union Minister Kiren Rijiju was shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice, yesterday pic.twitter.com/HUfPY0v36q

  — ANI (@ANI) May 19, 2023

'हा बदल म्हणजे शिक्षा नाही' : किरेन रिजिजू यांच्याकडून केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचा कारभार आश्चर्यकारकपणे काढण्यात आला होता. यावर बोलताना ते म्हणाले की, ही पंतप्रधानांची दूरदृष्टी होती, शिक्षा नाही. आजचा दिवस राजकारणाचा नाही, असे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासोबतच्या वादावर भाष्य करण्यास नकार दिला. पृथ्वी मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर रिजिजू म्हणाले की, हा बदल म्हणजे शिक्षा नाही, ही सरकारची योजना आहे. हे पंतप्रधान मोदींचे व्हिजन आहे. 7 जुलै 2021 रोजी रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी रिजिजू यांनी कायदा मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता.

रिजिजू यांचा सरन्यायाधीशांशी वाद : आता 2024 लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या वर्षभरापूर्वी अर्जुन राम मेघवाल यांची कायदा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वारंवार वाद होत असताना केंद्र सरकारमधील हा बदल आश्चर्यकारक आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी कॉलेजियम पद्धत विदेशी असल्याचे रिजिजू यांनी म्हटल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला होता. जानेवारीमध्ये, त्यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना कॉलेजियम प्रणालीमध्ये सरकारी नामांकित व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी पत्र देखील लिहिले होते. तर मार्चमध्ये रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्था विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते.

हेही वाचा :

1. Karnataka Gov Formation : कोणाची लागणार मंत्रिमंडळात वर्णी; सिद्धरामय्या, डीके शिवकुमार आज दिल्लीत घेणार पक्षश्रेष्ठींची भेट