ETV Bharat / bharat

Kerala High Court On Pocso : बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन, केरळ उच्च न्यायालयानं केलं मोठं 'विधान'

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 23, 2023, 4:27 PM IST

Kerala High Court On Pocso
केरळ उच्च न्यायालया

Kerala High Court On Pocso : वडिलांनीच आपल्या चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं प्रकरण केरळमधील वडक्केरा आणि वडकनचेरी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयानं आरोपी वडिलांना जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या एकल खंडपीठानं मोठं विधान केलं आहे.

तिरुवनंतपुरम Kerala High Court On Pocso : बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील वाढत्या घटनांमुळे सरकारनं विविध उपाययोजना केला आहेत. त्यासाठी सरकारनं लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा 2012 ( Protection of Children from Sexual Offenses ) हा कायदा अधिक कठोर केला आहे. मात्र काही जण त्या कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळेच केरळ उच्च न्यायालयानं पोक्सो प्रकरणातील एका आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पुराव्याअभावी उच्च न्यायालयानं आरोपीच्या बाजूनं हा निकाल दिला.

काय म्हणालं केरळ उच्च न्यायालय : केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील एका घटनेत वडिलांनी आपल्याच चिमुकल्यांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यावर न्यायालयानं अशी अनेक प्रकरणं आहेत, ज्यात निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं जाते. त्यामुळे अशा संवेदनशील प्रकरणात वस्तुस्थितीची योग्य तपासणी करुनचं निर्णय घ्यावा, अशी टीप्पणी केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठानं केली आहे.

निरपराधांचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं : एखाद्या गुन्ह्यात निरपराध व्यक्तीचं संरक्षण करणं हे दोषींना शिक्षा देण्याइतकचं महत्वाचं असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नमूद केलं. कौटुंबीक न्यायालयात मुलांचा ताबा घेताना असलेल्या खटल्यात अनेकदा वडिलांवर छळाचे खोटे आरोप करण्यात येतात. त्यामुळे अशा प्रकरणात निर्दोष असलेल्या आरोपीला अटकपूर्व जामीनापासून वंचित ठेवलं, तर तो त्याच्यावर अन्याय होईल, असंही न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ म्हणाले.

काय होतं बाल लैंगिक छळाचं प्रकरण : केरळमधील वडक्केरा आणि वडकनचेरी पोलीस ठाण्यात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात वडिलांनी आपल्या चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अटकपूर्व जामीन न देण्याची तरतुद आहे. मात्र केरळ उच्च न्यायालयानं या आरोपी वडिलांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ ही टीप्पणी केली आहे.

हेही वाचा :

ईटीव्ही विशेष: पोक्सो कायद्याचे महत्त्व; खरोखर गुन्हेगारांना बसली आहे का चपराक?

Kalyan Crime : अल्पवयीन मुलीवर चौघांचा सामूहिक बलात्कार, इन्स्टाग्रामवर केला संपर्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.