मुंबई - महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात पोक्सो कायदा करण्यात आला. या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी वादग्रस्त निकाल दिला होता. त्यानंतर अलीकडेच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ओफेन्स (पीओसीएसओ) कायदा चर्चेत आला.
16 वर्षांखालील मुलांवर अत्याचार तसेच लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात किमान शिक्षा १० ते २० वर्षांपर्यंत वाढवून जन्मठेप किंवा मृत्यूपर्यंत वाढविण्याची पोक्सा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-योग आणि व्यायामाआधी 'ह्या' गोष्टी करणे महत्वाचे; तज्ञही देतात सल्ला
पोक्सो कायद्याचे महत्त्व
पोक्सो कायदा २०१२ मध्ये लागू करण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचाराला मुलगाही बळी पडू शकतो असे कायद्यात गृहित धरण्यात आले. मुलांवर लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो याबद्दल भारतीय दंड संहिता मानत नाही. त्यामुळे पोक्सो कायद्याची गरज जाणवते.
पोक्सो कायद्यामुळे मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांची व्याप्तीही वाढली आहे. लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या नॉन-इंट्रॅक्टिव लैंगिक अत्याचार तसेच तीव्र भेदक लैंगिक अत्याचार (कलम 3 ते 10) समाविष्ट करत आरोपींना शिक्षेचा समावेश आहे. त्यात जन्मठेप तसेच फाशीचाही समावेश आहे. या कायद्याप्रमाणे मुलाचा लैंगिक छळ ज्यामध्ये स्पर्श असो आणि पाठलाग करणे हे कलम 11 आणि 12 प्रमाणे शिक्षेस पात्र आहे. पोक्सो कायदा कलम 13 अंतर्गत मुलांना लैंगिक अत्याचार सामग्री म्हणजे पोर्नोग्राफीचा वापर करणे अशा प्रकरणातील आरोपीला कठोर शिक्षा पोक्सो कायद्याअंतर्गत देण्याची तरतूद आहे.
हेही वाचा-वनअधिकारी दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या, उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमारला अटक
पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद हे तर हिमगाचे टोक-
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीप्रमाणे पोक्सो अंतर्गत 2018 मध्ये 39, 827 प्रकरणे नोंदविली गेली होती. हे प्रमाण 2017 च्या तुलनेत 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. 2015 पासून चार वर्षांत पीओसीएसओ अंतर्गत 14, 913 प्रकरणे नोंदविली गेली. तेव्हा नोंदवलेल्या प्रकरणांची संख्या 167 टक्के किंवा 2.5 पटहून अधिक वाढली आहेत. हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. विविध अभ्यासानुसार, प्रत्यक्षात प्रकरणापैकी केवळ 3 ते 4 टक्के प्रकरणाचीच नोंद झाली आहे.
बलात्कार गुन्ह्यातील सर्वात प्रलंबित प्रकरणे उत्तर प्रदेशमध्ये!
2019 डिसेंबरपर्यंत देशभरात बलात्कार आणि मुलांच्या लैंगिक अपराधांविषयी (पोक्सो) कायद्यांतर्गत 2.4 लाख खटले प्रलंबित असल्याचे सरकारने सांगितले होते.
कायदा व न्याय मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार बलात्कार गुन्ह्यातील 66, 994 प्रलंबित प्रकरणे उत्तर प्रदेशमध्ये प्रलंबित आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये 2,169 तर 20, 511 प्रकरणे महाराष्ट्र राज्यात प्रलंबित आहेत.
2019 मध्ये देशभरात बलात्काराच्या 32, 033 घटना-
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार 2018 च्या तुलनेत 2019 मध्ये देशात बलात्काराच्या घटनांमध्ये 7 टक्के वाढ झाली आहे. वर्ष 2019 मध्ये देशात दररोज बलात्काराच्या 84 घटना घडल्या आहे. आकडेवारीनुसार देण्यात आलेल्या माहितीनुसार 2019 मध्ये देशभरात बलात्काराच्या 32, 033 घटना घडल्या आहेत. महिला अत्याचाराच्या एकूण घटनांपैकी 7 टक्के घटना बलात्काराच्या आहेत. त्याच वेळी सन 2018 मध्ये देशभरात बलात्काराच्या 33,356 घटना घडल्या आहेत. तर 2017 मध्ये बलात्काराच्या 32, 559 घटना घडल्या आहेत. बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारानंतर हत्येच्या 283 घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त 47 प्रकरणे महाराष्ट्रात आणि दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेशात 34 प्रकरणे नोंदविली गेली आहेत.
महिलांवरील गुन्ह्यात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर
एकूण संख्येच्या आधारे महिला गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशात महिला अत्याचाराच्या 59,853 घटना घडल्या आहे. जे देशातील एकूण प्रकरणांच्या 14.7 टक्के आहेत. त्याखालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या राजस्थानमध्ये 41, 550 महिल्या अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. महिला अत्याराच्या घटनांमध्ये तिसरा क्रमांक असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये 37, 144 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. महिला छळ करण्याचे सर्वाधिक प्रमाण आसाममध्ये 177.8 (प्रति एक लाख लोकसंख्ये) आहे, तर राजस्थान (110.4) दुसर्‍या क्रमांकावर आणि हरियाणा ( 108.5) तिसर्‍या क्रमांकावर आहे.
बालसंरक्षण समितीची स्थापना होण्याची गरज
महिला सामाजिक कार्यकर्ता विद्या विलास म्हणाल्या की, पोस्को कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. बालसंरक्षण समिती व बाल न्याय मंडळ स्थापन होणे गरजेचे आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये बाल हक्क संरक्षण अधिकारी म्हणून सहायक पोलीस निरीक्षकाची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांना दुसरी कामे दिली जातात. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण वाढते. अशावेळी पोस्कोची कडकपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
शहरीस्तरावर नगरसेवक, पोलीस, प्रशासन आणि लोकसहभाग यांच्यास्तरावर अंमलबजावणी केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे नियमांचे राज्य सरकारकडून पालन होत नाही. गृहमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष द्यायला हवे, अशी अपेक्षा विद्या विलास यांनी व्यक्त केली.
