मुंबई: कर्नाटकच्या गृहविभागाचे सचिव रजनीश गोयल यांनी महाराष्ट्रातील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या गृह विभागाच्या सचिवांना पाचारण केले. या वादावर काल महाराष्ट्रात निदर्शने पाहायला मिळाली. Maharashtra Karnatak Border मुंबई महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद पुन्ह चिघळण्याची शक्यता आहे. मागच्या दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले.
-
Karnataka-Maharashtra border dispute | Karnataka Home Department Secretary Rajneesh Goyal called Maharashtra Home Department Secretary, for the protection of Kannadigas in Maharashtra. Protests over the dispute were seen in Maharashtra yesterday.
— ANI (@ANI) November 26, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Karnataka-Maharashtra border dispute | Karnataka Home Department Secretary Rajneesh Goyal called Maharashtra Home Department Secretary, for the protection of Kannadigas in Maharashtra. Protests over the dispute were seen in Maharashtra yesterday.
— ANI (@ANI) November 26, 2022Karnataka-Maharashtra border dispute | Karnataka Home Department Secretary Rajneesh Goyal called Maharashtra Home Department Secretary, for the protection of Kannadigas in Maharashtra. Protests over the dispute were seen in Maharashtra yesterday.
— ANI (@ANI) November 26, 2022
कर्नाटक सरकारही जोरदार तयारीला: यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. यावर आता कर्नाटक सरकारही जोरदार तयारीला लागले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी यासंदर्भात सीमाप्रश्नावर जे वकील लढा देत आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. तसेच त्यांनी महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात विलीन होणार असल्याचेही सांगितलं.
सीमावाद म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा खेळ: बोम्मई म्हणाले की, सीमावाद हे महाराष्ट्रात राजकीय हत्यार बनले आहे आणि सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित करत राहतो. परंतु त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही आणि भविष्यातही मिळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहोत त्या पद्धतीने पावलेही उचलली आहेत. कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाण्याचा प्रश्न आल्यावर आम्ही एकत्र काम केले आहे आणि एकत्रितपणे लढलो आहोत. राज्यांच्या पुनर्रचना कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे बोम्मई म्हणाले.
