Delhi High Court News : मुलाचा पित्याबरोबर जुळला नाही डीएनए, दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली Delhi High Court News : दिल्ली उच्च न्यायालयानं नुकतंच कनिष्ठ न्यायालयाच्या एका आदेशावर शिक्कामोर्तब केलंय. ज्यात दोन्ही पक्षकारांच्या लग्नानंतर एका महिन्याने जन्मलेल्या मुलाचं पालनपोषण करण्यास नकार दिला होता. यात उच्च न्यायालयानं डीएनए अहवालाची दखल घेत म्हटलंय की, याचिकाकर्त्याचा पती तिच्या मुलाचा जैविक पिता नाही. यावर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, रेकॉर्डवर उपलब्ध डीएनए अहवालानुसार, प्रतिवादी (पती) मुलाच्या पालनपोषणासाठी जबाबदार असू शकत नाही. याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी यांच्यातील विवाहादरम्यान मुलाचा जन्म झाला असला तरी, पतीला मुलाच्या पालनपोषणाची सक्ती करता येणार नाही.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय : मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी जैविक वडिलांची असते, अशी कायद्यातही तरतूद असल्याचं खंडपीठानं म्हटलंय. लग्नाच्या वेळी तो अल्पवयीन होता, या प्रतिवादीच्या वकिलाच्या युक्तिवादाचीही उच्च न्यायालयानं दखल घेतली. उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलंय की, जर पती अल्पवयीन असेल तर विवाह स्वतःच रद्द होतो. न्यायालयात आपल्या युक्तिवादात, प्रतिवादीच्या वकिलानं सांगितलं की, याचिकाकर्त्याच्या पत्नीनं आपल्या कमाईची वस्तुस्थिती न्यायालयातून लपवली. त्यावर न्यायालयानं सांगितलं की, कायद्यानुसार अंतरिम देखभाल देण्याच्या टप्प्यावर न्यायालयासमोर ठेवलेल्या वस्तुस्थिती तसेच उत्पन्नावर 'प्रथम साइट निरीक्षण' केलं जावं, असं न्यायालयाचं मत आहे.

ट्रायल कोर्टाची चूक : दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलंय की, याचिकाकर्ता स्वयंपाकी किंवा घरगुती मदतनीस म्हणून काम करत असली तरी ती काही कमकुवत आहे असं सुचवण्यासाठी सध्या रेकॉर्डवर काहीही नाही. दोन व्यक्तींमधील विवाहाची वस्तुस्थिती देखील विवादित नाही. परंतु, या विवाहाची कायदेशीरता वादग्रस्त आहे. जेव्हा याचिकाकर्त्याच्या रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते की ती काम करत नाही. तरीही ट्रायल कोर्टानं देखभाल नाकारून नक्कीच चूक केल्याचं निरीक्षण नोंदवलयं.

हेही वाचा :

1. Margadarsi Chit Fund Case : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा दणका; 'मार्गदर्शी'चे खाती गोठवण्याचं आंध्र सरकार, पोलिसांचं अपील फेटाळलं