अमरावती Margadarsi Chit Fund Case : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं मार्गदर्शी चिट फंडच्या तीन शाखांमधील बँक खाती गोठवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशानं दिलेल्या आदेशाविरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार आणि पोलिसांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांना हा मोठा दणका मानला जात आहे.
काउंटर दाखल करण्याचे दिले निर्देश : सरकार आणि पोलिसांचे अपील कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत, असं खंडपीठानं म्हटलंय. मार्गदर्शी चिट फंड प्रकरणात एकल न्यायाधीशांनी दिलेले अंतरिम आदेश फौजदारी कायद्याच्या तरतुदीनुसार अपील करण्यायोग्य नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. न्यायालयानं सरकार आणि पोलिसांना या प्रकरणांमध्ये एकल न्यायाधीशांसमोर काउंटर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. एकल न्यायाधीश शक्य तितक्या लवकर मुख्य खटल्याची सुनावणी करतील अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती यू दुर्गाप्रसाद राव आणि न्यायमूर्ती ए व्ही रवींद्र बाबू यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं शुक्रवारी हा आदेश जारी केला आहे.
पोलीस नोटिसांना स्थगिती : काही दिवसांपूर्वी हायकोर्टाच्या एकल न्यायाधीशांनी विशाखापट्टणम परिसरातील चिराला, विशाखापट्टणम आणि सिथमपेटा इथं असलेल्या मार्गदर्शी चिट फंडच्या तीन शाखांची बँक खाती गोठवण्यासाठी आंध्र प्रदेश राज्य पोलिसांनी स्वतंत्रपणे जारी केलेल्या नोटिसांना स्थगिती दिली. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस सुब्बा रेड्डी यांनी अंतरिम आदेश जारी केले होते.
काय आहे प्रकरण : हैदराबाद इथं राहणाऱ्या जी युरी रेड्डी यांनी मार्गदर्शी चिट फंडवर आरोप केले होते. या आरोपात त्यांनी रामोजी समूहाचे अध्यक्ष रामोजी राव आणि व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण यांच्यावर आरोप केले होते. रामोजी समूहानं बळजबरीनं आणि धमकावून शेअर हस्तांतरित केल्याचा आरोप करत आंध्रप्रदेश सीआयडीकडं तक्रार करण्यात आली. त्यांच्या तक्रारीवरुन या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावरुन, तक्रारदार जी. युरी. रेड्डी यांनी आपले शेअर 2016 मध्ये हस्तांतरित केलेत. त्यांना जर आपल्या शेअरचं हस्तांतरण चुकीच्या पद्धतीनं झालं असं वाटत असेल, तर त्यांनी योग्य ठिकाणी तक्रार करायला हवी, असं रामोजी समूहाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर या प्रकरणी न्यायालयानं राज्य सीआयडीच्या अधिकारक्षेत्रावर तीव्र आक्षेप घेत सीआयडीनं नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील पुढील सर्व कारवाई ८ आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याचा अंतरिम आदेश बुधवारी दिला.
हेही वाचा -
- Margadarsi Chit Fund : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा रामोजी राव, एमडी शैलजा किरण यांना मोठा दिलासा; तक्रारदारासह सीआयडीला चपराक देत बजावली नोटीस
- AP HC On Margadarsi Accounts :आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शी शाखांना दिलेल्या सर्व पोलीस नोटिसांना स्थगिती
- Ramoji Group Statement : तक्रारदार नोएडाचा, राहतो हैदराबादेत अन् आरोप केले आंध्रप्रदेशातील सीआयडीकडं, रामोजी समूहानं काढली आरोपातील 'हवा'
