नवी दिल्ली Cabinet Meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संध्याकाळी साडेसहा वाजता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे. संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू असताना ही बैठक बोलवण्यात आली आहे. ही बैठक संसद भवनात होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. बैठकीचा अजेंडा अद्याप जाहीर झाला नाही. असे असले तरी विशेष अधिवेशनात सूचीबद्ध केलेल्या प्रमुख विधेयकांवर चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष : पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली संध्याकाळी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होत. नुकतेच केंद्र सरकारनं अचानक संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावून सर्व विरोधी पक्षांना धक्का दिला आहे. हे सत्र 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर म्हणजेच पूर्ण चार दिवस चालणार आहे. अधिवेशनात अनेक विधेयकं मांडली जाणार आहेत. त्यापैकी सर्वात प्रमुख म्हणजे वन नेशन, वन इलेक्शन, महिला आरक्षण विधेयक असणार आहेत.

अधिवेशनात आठ विधेयकांवर चर्चा : मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशीसह इतर मंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीला भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाही उपस्थित होते. पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात आठ विधेयकांवर चर्चा होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे.

अधिवेशनात तीन विधयक मांडली जाणार : यापूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, अधिवेशनात एकूण आठ विधेयके सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत. रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, सभागृह नेत्यांना सांगण्यात आलं की ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणावरील एक विधेयक, SC/ST आदेशाशी संबंधित तीन विधेयकं या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. पहिल्या सूचीबद्ध विधेयकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा -

1. Parliament Special Session : रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर राहणारा गरीब मुलगा संसदेत पोहोचला - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
2. Parliament Special Session २०२३ : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात, जाणून घ्या पहिल्या दिवसाचा प्लॅन
3. Shiv Sena Petition Live updates : एका आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घ्यावी-सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश