हैदराबाद - देशभरात पसरलेल्या कोरोना संसर्गाशी लढा देत असलेल्या डॉक्टर आणि आरोग्य विभागातील इतर कर्मचाऱ्यांवर काही ठिकाणी हल्ला केल्याच्या घटना घडत आहेत. तेलंगणामध्येही असे प्रकार घडले असून वैद्यकीय विभागातील कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदिवंर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय तेलंगाणा पोलिसांनी घेतला आहे.
हैदराबाद येथील दोन सरकारी रुग्णालयांमध्ये नुकत्याच घडलेल्या २ घटनांनंतर पोलीस महासंचालक (डीजीपी) एम. महेंद्र रेड्डी यांनी पोलिसांना अशा घटनांमध्ये कायद्यांचा वापर करत कठोर कारवाई करण्याचे सांगितले. तसेच, हल्ला, मारहाणीसारख्या घटनांबाबतीत पोलिसांनी 'झिरो टॉलरन्स'नुसार कारवाई करावी. अशाप्रकारच्या घटनेत सापडलेल्यांना किंवा त्यात सहभागी असणाऱ्यांपैकी कुणीही शिक्षेतून सुटता कामा नये, असेही त्यांनी बजावले.
बुधवारी तेलंगणा हायकोर्टात हैदराबाद येथील रुग्णालयात घडलेल्या दोन्ही घटनांबाबत कारवाईचे पाऊल न उचलण्याबाबत तेलंगणा पोलिसांना सुनावले आणि आरोपींवर कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले. यानंतर, पोलिसांनी अशा प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. या दोन्ही घटनेतील आरोपींमध्ये एका कोरोनाबाधिताचा समावेश असून इतर दोन व्यक्तींचा सहभाग आहे.
दरम्यान, १ एप्रिलला गांधी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाल्याच्या कारणावरून एका २३ वर्षीय कोरोना बाधिताने येथील डॉक्टरवर हल्ला केला होता. त्याला याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर आरोपीला दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याला व्हिडिओ लिंकद्वारे दंडाधिकाऱ्यासमोर उपस्थित करण्यात आले होते. दंडाधिकाऱ्यांनी त्याला न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा ठोठावली. मात्र, त्याच्यावर त्याच रुग्णालयात उपचार सुरू ठेवण्याबाबत सांगितले.
दुसर्‍या घटनेत मंगळवारी उस्मानिया जनरल रुग्णालयात कनिष्ठ डॉक्टरवर हल्ला केल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली. यामध्ये, आरोपींनी त्यांच्या नातेवाईकांना कोरोना रुग्णांच्या वार्डमध्ये ठेवण्यात आले असल्याच्या कारणावरुन डॉक्टरांना मारहाण केली होती. त्यांनाही व्हिडियो लिंकद्वारे दंडाधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित करण्यात आले असता, त्यांनाही न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा सुनावण्यात आली.
तसेच या दोन्ही आरोपींना भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ३३२ (लोकसेवकास त्याच्या कर्तव्यापासून हटवत नुकसान पोहोचवणे), कलम १८८ (लोकसेवकास त्याचे कर्तव्य बजावू न देणे, त्याची आज्ञा न मानणे), कलम २६९ (संसर्गाचा फैलाव होण्याची शक्यता नाकारणारी कृती करणे) जीवनासाठी धोकादायक), कलम २७० (असे कृत्य करणे, ज्यातून संसर्गाची लागण होऊ शकते आणि जीवाचा धोका होतो), कलम २७१ (क्वारंटाइनच्या नियमांचे उल्लंघन) आणि १९८७ च्या साथीच्या रोग कायद्यांतर्गत (या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही नियमांचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन करणे). गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यासोबतच, तेलंगाणा मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन अँड मेडिकेअर संस्था (हिंसा प्रतिबंध व मालमत्तेचे नुकसान) कायदा २००८ अंतर्गत गुन्हादेखील त्या दोन आरोपींविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे.
हा कायदा आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांविरूद्ध होणारा हिंसाचार आणि औषधी सेवा संस्थांमध्ये मालमत्तेचे नुकसान करण्यास प्रतिबंधित करते. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा व ५० हजारपर्यंत ची दंडात्मक शिक्षा होऊ शकते. तसेच या गुन्ह्यांतर्गत जामीनदेखील मिळू शकत नाही. संयुक्त आंध्र प्रदेश असताना हैदराबादमध्ये अशाच प्रकारे नयापूल आणि निलोफर प्रसूती रुग्णालयांमधील सरकारी औषधे आणि मालमत्तेवर हल्ला झाला होता. या घटनेनंतर सन २००८ मध्ये एपी मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन्स अ‌ॅन्ड मेडिकेअर इन्स्टिट्यूट्स (हिंसा प्रतिबंध व मालमत्तेचे नुकसान) हा कायद्याच्या रुपात लागू करण्यात आला. तर, तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेनंतर या कायद्याचे नाव बदलण्यात आले. एका खासगी रुग्णलयात ४ जणांनी त्यांच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाल्याच्या कारणावरुन केलेल्या हल्ल्यामध्ये या कायद्याचा प्रथम वापर तेलंगाणामध्ये करण्यात आला होता. तर, यावेळी घडलेल्या ह्ल्ल्याबद्दल बोलताना हैदराबादचे पोलीस आयुक्त अंजनी कुमार यांनी, कोणत्याही रुग्णालयात डॉक्टर किंवा कोणत्याही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला झाल्यास त्वरित कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद दिली. 'या कठीण काळात डॉक्टर आणि इतर आरोग्यसेवा देणारे कर्मचारी हे समाजातील खरे संघर्षकर्ते योद्धा आहेत. वैद्यकीय बंधुतेच्या योगदानाचे शब्दात वर्णन करता येणार नाही,' असेही ते म्हणाले.
बुधवारी उच्च न्यायालयाने घडलेल्या दोन्ही गंभीर हल्ल्यांची दखल घेतली. तसेच या हल्ल्यात सहभागी असलेल्यांवर वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल पोलिसांनाही जोरदार खडसावले. उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राघवेंद्रसिंग चौहान यांनी या आरोपींविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा प्रचार करण्यास आणि व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे सरकारला सांगितले. असे आरोपी जे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांवर हल्ला करतात, आणि ते पळून जाऊ शकतील असे ज्यांना वाटते त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करुन त्यांना योग्य धडा शिकवावा असेही ते म्हणाले. यासोबतच, 'फक्त गुन्हा दाखल केल्याने काहीच होणार नाही. तर, आरोपींना अटक करावी. जेणेकरुन अशाप्रकारे हल्ला चढवणाऱ्यांवर वचक निर्माण होईल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
