जयपूर - राजस्थानातील सत्तासंघर्ष सुरूच असताना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार भाजप नेत्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या जयपूरमधील सिव्हिल लाईन येथील निवासस्थान 13 येथे वास्तव्य करू शकतात. राजस्थानात सत्तासंघर्ष सुरू असताना वसुंधरा राजे या शांत राहिल्या होत्या. गेहलोत सरकारच्या या निर्णयामुळे वसुंधराराजे यांना पुन्हा एकदा आमदार म्हणून निवडून येईपर्यंत त्या निवासस्थानात वास्तव्य करता येणार आहे. अशोक गेहलोत यांनी घेतलेला हा निर्णय एक राजकीय खेळी मानली जात आहे.
वसुंधरा राजे या निवासस्थानामध्ये 2008 पासून वास्तव्य करत आहेत. 2008 ते 2013 या कालावधीमध्ये त्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून कार्यरत होत्या. 2013 ते 2018 या कालावधीमध्ये वसुंधरा राजे यांनी राजस्थानच्या मुख्यमंत्री पदावर काम केले. त्यावेळी देखील याच बंगल्यात वास्तव्यास होत्या आणि त्यांनी या निवासस्थानाला मुख्यमंत्री निवास म्हणून जाहीर केले होते. 2018 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही त्यांनी हा बंगला रिकामा केला नव्हता. उच्च न्यायालयाने निवासस्थान रिकामा करण्याचे आदेश देऊनही वसुंधरा राजेंनी बंगला रिकामा केला नाही आणि राजस्थान सरकारने देखील तसा प्रयत्न केलेला नाही.
राजस्थान सरकारचा नवीन अधिसूचनेनुसार वसुंधरा राजे पुन्हा एकदा आमदार म्हणून निवडून येईपर्यंत या बंगल्यामध्ये वास्तव्य करू शकतात. जोपर्यंत माजी मुख्यमंत्री आमदार म्हणून कार्यरत आहेत तोपर्यंत ते श्रेणी-1 मधील निवास्थान वापरू शकतात,असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
विधानसभेतील सामान्य प्रशासन विभागातील निवासस्थान समितीच्या बैठकीमध्ये पाच निवासस्थाने प्रथम श्रेणीतील निवासस्थाने म्हणून घोषित करण्यात आली. यामध्ये वसुंधरा राजे राहत असलेल्या निवासस्थानाचा देखील समावेश आहे. ही निवासस्थाने माजी मुख्यमंत्री,केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, राज्यातील कॅबिनेट मंत्री, तीन वेळा निवडून आलेले आमदार यांना देण्यात येतील.
2019 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना ते निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले होते. मात्र, राज्य शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी याप्रकरणी गेहलोत सरकारवर टीका केली आहे. नागौरचे खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी देखील गेहलोत आणि वसुंधरा राजे यांच्यावर टीका केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे गेहलोत यांचे सरकार वाचवण्यासाठी वसुंधरा राजे मदत करतील, असा दावा बेनिवाल यांनी केला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा करत विमल चौधरी या वकिलाने न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 10 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या तारखेपासून प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षांमध्ये वसुंधराराजे शांत राहिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, राज्य भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळ आल्यानंतरत्या बोलतील,असे स्पष्ट केले.
वसुंधरा राजे दोन दिवसापूर्वी भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेल्या होत्या. सध्या त्या ढोलपूर पॅलेस येथे वास्तव्यास आहेत.
