नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों के अपने वतन वापसी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की. जिसमें बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एक मामले में सरकार को सोमवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
बता दें कि चार चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग, और लियोजीनकांग साल 2018 में भारत घूमने के लिए आये थे. जिन्हें मुम्बई पोलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में बंदी बना लिया था . जिसके बाद इन लोगों को महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था.
वहीं, साल 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार कर लिया. साथ ही इन पर आरोप लगाया कि ये बनबसा के रास्ते नेपाल जा रहे थे और इनके पास भारत की फर्जी वोटर आईडी है. ऐसे में उत्तराखंड पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120बी 467 में फर्जी वोटर आईडी बनाने के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जिसके बाद निचली अदालत ने भी इस मामले में इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी.
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इसके बाद चीनी नागरिकों ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया था. पूर्व में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारों अभियुक्त हर सप्ताह बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे. ऐसे में अब चारों अभियुक्तों ने अपने वतन वापसी को लेकर याचिका दायर की है. जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल उनको कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई की तिथि एक सप्ताह बाद नियत की है. साथ ही इस मामले में सरकार को सोमवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
