उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी मिलने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर, खिलाई मिठाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट अब हल्द्वानी में होगा. केंद्र सरकार से हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई है. हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी मिलने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है. उनका कहना है कि इससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिल पाएगा.

हल्द्वानीः उत्तराखंड हाईकोर्ट अब हल्द्वानी में शिफ्ट होगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है. खुद कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सीएम धामी को पत्र लिखा है. जिसके बाद अधिवक्ताओं में हर्ष और खुशी का माहौल है. इतना ही नहीं हल्द्वानी में अधिवक्ताओं ने खुशी जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी.

दरअसल, उत्तराखंड में लंबे समय से हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी. बीती 16 नवंबर 2022 को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था. धामी सरकार के इस निर्णय का हाईकोर्ट के वकीलों ने नाराजगी भी जताई थी. इतना ही नहीं कुछ अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने जुलूस निकालते हुए विरोध भी किया था. जबकि, कुछ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग का समर्थन किया था.

वहीं, अब उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है. केंद्रीय कानून एक न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी.

उधर, हाईकोर्ट शिफ्टिंग की मांग पूरी होने पर अधिवक्ता खुश नजर आ रहे हैं. हल्द्वानी के अधिवक्ताओं का कहना है कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग होने से उन्हें काम करने का बेहतर और ज्यादा अवसर प्राप्त होगा. वादकारियों को आने जाने में ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी. हल्द्वानी के अधिवक्ता ललित मोहन जोशी ने इस फैसले पर सरकार का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि यह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराने में अहम कदम साबित होगा.