देहरादूनः उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों की चपेट में आ रहे मकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि, राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के राहत और बचाव का कार्य कर रही है. साथ ही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर भी प्रस्ताव तैयार कर ली है. ऐसे में 10 फरवरी को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई राहत पैकेज का प्रस्ताव रखा जाएगा. लिहाजा, राहत पैकेज प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा.
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पूर्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया था. अब जबकि, जोशीमठ में भवन क्षति समेत अन्य सर्वे कार्य करीब पूरा हो गया है तो शासन स्तर पर राहत पैकेज के प्रस्ताव को लेकर कवायद तेज हो गई है. जिलाधिकारी से राहत पैकेज का प्रस्ताव आने के बाद हाई पावर कमेटी की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हो चुकी है.
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जानकारी के मुताबिक, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के राहत पैकेज को लेकर हाल ही में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में कई बिंदुओं को चिन्हित किया गया है. जिस पर शासन स्तर पर काम किया जा रहा है. लिहाजा, इस प्रस्ताव को 10 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के आखिर तक जोशीमठ के लिए केंद्र से बड़ी राहत राज्य को मिल जाएगी.
वहीं, नियोजन विभाग के सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास को लेकर जिलाधिकारी से प्रस्ताव मिल गया है. साथ ही इस प्रस्ताव पर हाई पावर कमेटी की बैठक भी चुकी है. लिहाजा, इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख रखा जाएगा. जिसके बाद जोशीमठ प्रभावितों का स्थायी पुनर्वास किया जाएगा.
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जोशीमठ में 868 भवनों पर पड़ी दरारेंः जोशीमठ में अभी तक 868 भवनों में दरारें पड़ चुकी है. इनमें से 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है. आपदा प्रभावित 243 परिवारों के 878 सदस्य अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं. राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा आदि की मूलभूत सुविधाएं प्रभावितों को उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं, जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को अग्रिम राहत के तौर पर अभी तक 497.30 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है.
