देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में आबकारी नीति समेत 3 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल में मुहर लगा दी है. इसके साथ ही आगामी 28, 29 और 30 मार्च को रामनगर में होने वाले G-20 की तैयारियों के संबंध में भी कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया. बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, चंदन राम दास, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा शामिल हुए.
4 हजार करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य: कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के मद्देनजर आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चार हजार करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसके मद्देनजर आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ताकि तय राजस्व के लक्ष्य को पूरा किया जा सके. शराब में उत्तर प्रदेश से होने वाली तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की शराब की कीमतों के 150 से 200 रुपए के अंतर को कम कर ₹ 20 किया गया है. ताकि शराब तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके एवं राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके. वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को 4000 करोड़ रखा गया है.
शराब हुई सस्ती: उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में शराब के दाम मात्र 20 से 30 रुपए तक ही महंगे रहेंगे. लिहाजा, उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष में शराब सस्ती होगी. पहले यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में 150 से 200 रुपये तक शराब महंगी थी. इसके साथ ही पुराने ठेकेदार 15 फीसदी अधिक टैक्स देकर अपनी दुकान के आवंटन को अगले एक साल के लिए रिन्यू कर सकेंगे.
अलग से लगेगा सेस: इसके साथ ही आबकारी नीति 2023-24 में सेस लगाने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रति बोतल 3 रुपए अतिरिक्त सेस लिया जाएगा. हालांकि, इस नीति के तहत गौवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेल कूद के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपए सेस लगाया गया.
फिटनेस चार्ज को बढ़ाया गया: गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टर की मांग पर बढ़ाए गए फिटनेस चार्जेस को अगले एक साल के लिए स्थगित किया गया है. एक साल के बाद बढ़े हुए चार्जेज लगेंगे. इस संबध में पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिए गए थे, जिसे आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई.
सेल्फ सर्टिफिकेट की सुविधा: राज्य सरकार द्वारा सरलीकरण की दिशा में उठाए गए कदम के अंतर्गत आवास विभाग के तहत यदि किसी को अप्रूव्ड लेआउट एरिया में एकल घर बनाना हो तो वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर घर का नक्शा विकास प्राधिकरण में जमा कराएगा. सात दिन में नक्शे में आपत्ति नहीं जताए जाने की स्थिति में नक्शे को पास माना जाएगा और वह अपना घर बनाना शुरु कर सकेगा.
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जी-20 बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा: इसके अलावा इसी महीने 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने जा रही G-20 की बैठक को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिखाया, साथ ही G-20 के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई.
मार्च महीने की चौथी कैबिनेट बैठक: आज शाम हुई ये बैठक मार्च महीने में चौथी कैबिनेट बैठक रही. सबसे पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई थी. दूसरी और तीसरी बैठक भराड़ीसैंण में हुई थी. वहीं, आज की तरह पिछली बैठकों में भी धामी मंत्रिमंडल ने कई अहम निर्णय लिए थे. इसके तहत विधायक निधि को बढ़ाए जाने के साथ ही नई शराब नीति को मंजूरी दी गई थी.
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