देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में सुशासन, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि विजिलेंस का 2 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड (2 crore revolving fund for vigilance in Uttarakhand ) बनाया जाएगा. इससे विजिलेंस (Uttarakhand Vigilance Department) में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएगी. ताकि राज्य में विजिलेंस को और भी सशक्त बनाया जाए सके. साथ ही विजिलेंस में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुख्त देवभूमि का संकल्प लिया है. 2025 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है. भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सभी विभागों को विजिलेंस के साथ समन्वय से कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में विजिलेंस को और भी मजबूत बनाना है. उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. इस मौके पर सीएम धामी ने 4 व्हिसिल ब्लोअर को सम्मानित भी किया.
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मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 एप लॉन्च होने के बाद से इस एप पर अभीतक 5 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, उन पर सतर्कता विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो सराहनीय है. वहीं, जो शिकायतें भ्रष्टार से संबंधित नहीं हैं, लेकिन 1064 एप पर प्राप्त हो रही हैं, उन्हें सीएम हेल्पलाइन से जोड़ा गया है. ताकि जनसमस्याओं का तेजी से समाधान हो सके. इस दिशा में सतर्कता विभाग द्वार तेजी से कार्य किया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के भाव से कार्य कर रही है., सीएम धामी का कहना है कि ईडी और सीबीआई की तरह विजिलेंस विभाग काम करें, 1064 जिससे विजिलेंस विभाग को जो शिकायतें प्राप्त हो रही है. वह देश और विश्व में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नई पहचान बनाएं. साथ ही सीएम धामी ने घोषणा की है कि विजिलेंस को जो शिकायतें मिलती है और शिकायतकर्ता के द्वारा जो राशि शिकायत के दौरान भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को दी जाती है, वह 15 दिन के भीतर वापस लौटाई जाएगी.
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निदेशक सर्तकता अमित सिन्हा, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
