लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी के विस्थापितों के लिए प्रधानमंत्री आवास का आवंटन शुरू हो गया है. एलडीए की अध्यक्ष रोशन जैकब ने सोमवार को विशेष शिविर में पहुंचकर विस्थापितों को आवंटन पत्र दिए. इस मौके पर प्राधिकरण के वीसी इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार भी उपस्थित रहे.
सिंगल विंडो सिस्टम से हो रहा आवंटन : एलडीए अध्यक्ष रोशन जैकब ने विस्थापितों से अपील करते हुए कहा कि 'वह अफवाह में न फंसें. प्रशासन व एलडीए द्वारा विस्थापितों के लिए विशेष छूट करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम से आवास व दुकानों का आवंटन हो रहा है. यदि आवंटन को लेकर लोगों के मन में संदेह हो तो वह शिविर में आकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एलडीए अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि विस्थापितों में अगर कोई दिव्यांग है तो उन्हें प्राथमिकता देते हुए उपलब्धता के आधार पर भूतल पर भवन आवंटित होगा. सोमवार को आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के पहले दिन ही 33 विस्थापितों को बसन्त कुंज योजना के प्रधानमंत्री आवास के आवंटन पत्र दिए गए.
पंजीकरण शिविर लगाया गया : अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि अकबरनगर प्रथम व द्वितीय के विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित की जा रही हैं. विस्थापितों को आवास व दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए एलडीए द्वारा अकबरनगर पुलिस चौकी के निकट ही पंजीकरण शिविर लगाया गया है, जो 21 जनवरी, 2024 तक रहेगा. इस शिविर में डूडा की आसरा आवास योजना के लिए भी पंजीकरण कराया जा सकता है. अभी तक अकबरनगर प्रथम व द्वितीय के कुल 82 विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण कराया है. डूडा द्वारा 46 विस्थापितों का सत्यापन कर लिया गया है, जबकि शेष लोगों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है. पात्र विस्थापितों को एलडीए द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त करने के सम्बंध में सूचना भेजी गयी थी, जिनमें से सोमवार को 33 विस्थापितों को भवनों के आवंटन पत्र सौंप दिये गये.
पांच हजार रुपये में आवास का पंजीकरण : एलडीए के वीसी इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 'प्राधिकरण द्वारा विस्थापितों को कई सहूलियतें दी जा रही हैं. इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री आवास की पंजीकरण धनराशि 10 हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कर दी गयी है. दूसरी तरफ व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर दुकानों पर कब्जा दिया जा रहा है. इसके अलावा जिनके परिवार बड़े हैं या फिर जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर ले सकते हैं.
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