जयपुर. विगत 20 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायतों में सरपंच तालाबंदी कर चुके हैं. सरपंच अब अपने आंदोलन को दूसरे चरण में राजस्थान की राजधानी जयपुर तक ले आएं हैं. अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच जयपुर के शहीद स्मारक पर सरपंच संघ के बैनर तले गुरुवार को 1 दिन के धरने पर रहा. इस धरने में सरपंच संघ के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था.
तड़प रही है गांव की सरकारः धरने के जरिये सरपंच साफ तौर पर सरकार को यह चेतावनी देता दिखाई दिया कि "अगर सरकार रहना चाहती है, चंगा तो न ले सरपंचों से पंगा". सरपंच सरकार के फैसले से कितना नाराज है. इसका असर इसी बात से दिखाई देता है कि न केवल पुरुष बल्कि महिला सरपंच भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी मांगे मानने के लिए चेतावनी देती नजर आ रही हैं. महिला सरपंच सविता राठी ने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री नाम के मुख्यमंत्री नहीं है, वह भी नाम की सरपंच नहीं हैं. गांव की सरकार आज तड़प रही है. सरपंच अपने गांव के लोगों का काम करने में सक्षम नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार कौन से हक और राहत की बात कर रही है, जब गांव के लोगों को ही राहत ही नहीं मिल रही.
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गांधी और नेहरू के सपने को दबा रहे हैं अशोक गहलोतः उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, लेकिन गहलोत गांधी और नेहरू के सपने को दबा कर रहे हैं. जिस राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई. उसी राजस्थान में पंचायती राज को बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है. सरपंचों ने साफ तौर पर सरकार से कहा कि अब सरपंचों के सभी गुट एक साथ आ चुके हैं और 15 मई तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश का सरपंच राजधानी जयपुर में इकट्ठा होगा. इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास का घेराव करेगा. 15 मई से पहले अब कल से राजस्थान के सरपंच अपने-अपने क्षेत्र में सांकेतिक धरने करते दिखाई देंगे. और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 15 मई को राजस्थान के सभी सरपंच जयपुर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.
ये है सरपंच संघ की प्रमुख मांगेः
- राज्य वित्त आयोग 2022, 23 की करीब 3000 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 15 सौ करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं. उन्हें शीघ्र पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए.
- राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए एवं बकाया सामाग्री मद की राशि को शीघ्र पंचायतों के खातों में डाला जाए.
- राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे मगर उन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है. पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी की जाए.
- प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020-21 के बाद राशि नहीं दी गई है. ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि डाली जाए एवं वंचित रहे परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए.
- रिक्त पड़े हुए सहायक अभियंताओं के पदों के लिए शीघ्र भर्ती की जाए.
- पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण इआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए.
