रामगढ़ (अलवर). जिले के रामगढ़ में राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों का पीडी खाता खोलने को लेकर सरपंचों में रोष जारी है. इसके तहत ग्राम पंचायतों के सभी तरह के खर्चों का बिल कोषाधिकारी के माध्यम से कराने को लेकर को लेकर विरोध जारी है.
इसके तहत गुरुवार को सभी ग्राम पंयायतों में तालाबंदी कर सरपंच एवं पंचों की ओर से 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई. रामगढ़ सरपंच पति बलीराम सैनी ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत के अधिकार खत्म कर नगर परिषद सीईओ को हस्तांतरित कर दिए गए थे.
तब से लेकर आज तक ग्राम पंचायत को विकास के नाम पर एक रुपए खर्च करने का बजट नहीं मिला है. इसलिए अब ग्राम पंचायत की ओर से रामगढ़ में सफाई कार्य भी बंद कर दिया गया है. जिससे जगह-जगह गंदगी फैल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को पीडी खाते को बंद करके पूर्व की तरह ग्राम पंचायतों से विकास कार्य कराने चाहिए.
ग्राम पंचायत पर तालाबंदी करके जताया विरोध
अलवर के मुंडावर राज्य सरकार की ओर से पीडी खाते खोलने के निर्णय के विरोध में मुण्डावर पंचायत समिति क्षेत्र की 38 ग्राम पंचायतों के सरपंचो ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तालाबंदी कर विरोध जताया. सरपंच संघ के अध्यक्ष दलीप यादव ने बताया कि ग्राम पंचायतों के पास विकास के नाम पर खुद के पास आय के स्त्रोत नहीं हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार ने केन्द्र से मिलने वाली राशि को पीडी खाते में जमा कराने के आदेश जारी किए हैं. सरपंच संघ के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार एवं वित्त विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों के खाते में जमा होने वाली राशि को पीडी खाते में जमा किए जाने पर कई विसंगतियां पैदा हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को जयपुर मे राजस्थान सरपंच संघ की ओर से बैठक कर आंदोलन की रणनीति पर विचार कर आगामी निर्णय किया जाएगा. सरपंच संघ ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में विगत दो साल से पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशासनिक व वित्तीय हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है.
राज्य सरकार वापस ले आदेश
रानीवाड़ा में सरकार की ओर से खोले जा रहे पीडी खातों के विरोध में रानीवाड़ा, सरनाऊ व जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने तालाबंदी करके विरोध जताया. सरपंचों ने राज्य सरकार से आदेशों को वापस लेने की मांग की है. सरपंचों का कहना है कि गांव के विकास की एक कड़ी ग्राम पंचायत का सरपंच है, लेकिन सरकार सरपंचों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें निष्प्रभावी कर रही है. जिससे गावों का विकास कार्य प्रभावित होगा.
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उन्होंने कहा कि इसके बाद सरपंचों के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, जिससे गांवों में आमजन को परेशानी झेलनी पड़ेगी. पंचायत के छोटे-मोटे काम के लिए भी परेशानी होगी. सरपंचों ने राज्य सरकार से ऐसे आदेशो को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है. साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई है.
पीडी खातों के विरोध में विधायक को दिया ज्ञापन
फतेहपुर में पंचायत समिति सभागार में गुरूवार को नवनिर्वाचित सरपंचों की पहली बैठक हुई. इस दौरान सरपंच संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया. सरपंच फूलाराम चौहान ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में पीडी खाते खोल दिए. यह सरपंचों के विरोधी हैं. सरपंचों ने विधायक हाकम अली खां को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों के कार्यालयों पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया. सरपंच संघ अध्यक्ष आबिद हुसौन ने कहा कि राज्य सरकार पीडी खातों को खत्म नहीं करेगी तो इसका विरोध किया जाएगा. प्रदेश में ग्रामों के विकास कार्य नहीं होंगे, जिससे जनता को बेहद नुकसान होगा.
सरपंचों ने तालाबंदी करके जताया विरोध
राजसमंद के देवगढ़ में सरपंच संघ के आह्वहान पर देवगढ क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पीडी खाता खोलने को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया. सरपंचों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तालाबंदी की तथा मुख्यमंत्री के नाम क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया. देवगढ सरपंच संघ के अध्यक्ष आसुराम मेवाड़ा ने बताया कि सरपंच संघ ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाता खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. इसके तहत ज्ञापन दिया गया है. ज्ञापन में बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करते हुए महात्मा गांधी ने इन संस्थाओं को बहुत सारे अधिकार दिए. कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 73वें संविधान संशोधन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी की. लेकिन कुछ प्रशासनिक उच्चाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के कारण पीडी खाता खोलने की कयावत चल रही है. जिसका सरपंच विरोध कर रहे हैं. ज्ञापन में बताया कि पहले से ही पंचायती राज चुनाव की वजह से इन संस्थाओं की कमर टूटी हुई है. ऐसे में उनके वित्तीय अधिकार छीनकर और कमजोर किया जा रहा है.
पीडी खातों को लेकर सरपंचों ने जताया विरोध
जयपुर के कोटपूतली में ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के मामले में स्थानीय सरपंचों में रोष व्याप्त है. इसके विरोध में गुरूवार को स्थानीय सरपंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालयों पर तालाबन्दी की. साथ ही सीएम अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया. ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतों को प्राप्त संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को खत्म कर सबसे छोटी ईकाई पर कुठाराघात किया गया है. साथ ही बिना ब्याज के पीडी खाते खोलकर पंचायती राज का उल्लंघन करते हुए ग्रामीण जनता के विकास को बाधित किया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय अधिकार लोक सेवकों को सौंपना भ्रष्टाचार को जन्म देना है. जिससे विकास के कार्य प्रभावित होंगे.
