भोपाल। चुनावी राजनीति में आमतौर पर सियासी दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करते हैं. मध्यप्रदेश में भी कुछ माह बाद विधासनभा चुनाव होने हैं. भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी बीजेपी को हटाने के मकसद से पदयात्रा पर निकलने जा रही है. 'बीजेपी हटाओ देश बचाओ' के आह्वान के साथ 15 दिन की ये पदयात्रा 14 अप्रैल से शुरू होगी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है. सीटों की संख्या और बढ़ सकती है.
भाकपा की इन सीटों पर नजर : भाकपा ने फिलहाल पहले चरण में 13 विधानसभा सीटे तय कर ली हैं. जिन पर पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड अरविन्द श्रीवास्तव और राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड शैलेन्द्र शैली के मुताबिक मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोतमा, अनूपपुर, बड़वारा, देवसर, चुरहट, गुढ़ ,नरेला ( भोपाल ), इन्दौर क्रमांक 2, ग्वालियर (हजीरा ), गुना, राजपुर, सेंधवा, डबरा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इनके बाद 6 और विधानसभा सीटों का चयन किया जाएगा.
भाकपा का देशव्यापी अभियान : भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए भाकपा का देशव्यापी अभियान है. इसी के तहत एमपी में भी पार्टी बीजेपी हटाओ देश बचाओ की अपील के साथ 14 अप्रैल से पदयात्रा निकालेगी. कम्युनिस्ट पार्टी इस देशव्यापी अभियान के तहत केन्द्र सरकार की जनविरोधी आर्थिक नीतियों, सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नफ़रत की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण को रोकने की मांग लिए पदयात्रा पर निकलेगी. 14 अप्रैल से शुरू होने वाली ये पदयात्रा 13 मई तक चलेगी. प्रदेश भर से भाकपा के प्रतिनिधि इस पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे.
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गैस पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ेगी भाकपा : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और परियोजना अधिकारियों के समुचित वेतन, भत्ते तथा अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन का भी समर्थन किया है. इसी तरह से भोपाल के गैस पीड़ितों को सरकार द्वारा अतिरिक्त मुआवजा देने तथा गैस पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों का आजीवन निः शुल्क इलाज करने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिग्नेचर कैम्पेन शुरू करने जा रही है. 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत दिवस से शुरू होगा ये हस्ताक्षर अभियान और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा.
