भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश के बजट 2023 में बड़ा ऐलान किया है. चुनावी साल होने के नाते सरकार ने इस बार बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं. महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना की सौगात दी गई है. लाडली बहना योजना के अंतर्गत एक हजार रुपए प्रतिमाह की राशि जमा होगी और इसके लिए 8 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है.
महिला युवा वर्ग के लिए बजट में खास कोटा: सरकार ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है और महिलाओं के बजट में 22 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ आवंटित किया गया है. आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि महिला स्व सहायसमूह के लिए 660 करोड़ रुपये दिए गये हैं.
सरकारी नौकरियों में एक लाख भर्तियां करेगी सरकार: चुनावी साल में युवाओं को लुभाने का सरकार कोई मौका नहीं छोड़ने वाली है. ऐसे में सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा कर दी है. रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया. 252 करोड़ रुपए घुमंतु जातियों के रोजगार के लिए रखे गये हैं. वहीं, मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की जाएगी इसमें 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
252 करोड़ का बजट अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए: राज्य सरकार ने बजट 2023 में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को रोजगार देने के लिए 252 करोड़ का बजट रखा है.
'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब': शिवराज सरकार ने इस किवदंती को गलत सबित करते हुए खेल बजट को बढ़ाने का ऐलान किया है. भोपाल के नाथू खेड़ा में बड़ा स्पोर्ट सेंटर रूप ले रहा है. 370 सीएम राइज स्कूल शुरू हो चुके हैं और ई स्कूटी योजना जो बालिकाओं के लिए प्रस्तावित है उसके तहत ई स्कूटी दी जाएगी.
किसानों को लिए ये घोषणाएं
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान किया गया.
- 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है.
- मोटे अनाज के लिए मिलेट अनाज प्रारंभ किया जायेगा, इसके लिए 1 हजार करोड़ प्रस्तावित
- किसानों को दुधारू पशुओं को देने की योजना
- 300 नए पुलों का निर्माण प्रस्तावित है
- 10 हजार करोड़ से सड़क और पुल बनेंगे
- सिंचाई रकबे को 63 लाख हेक्टेयर किया जाएगा
- कर्ज माफी के इंतजार में जाे बकायादार हो गए और खाद बीच से वंचित हैं, उनकी बकाया राशि पर ब्याज सरकार भरेगी
- सहकारी संस्था में पहले से जो किसान डिफॉल्टर हैं, उनके ब्याज की राशि भी सरकार भरेगी
- सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को कर्ज देने के लिए लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- फार्म गेट एप का उपयोग करके वर्ष 2022 में 12 हजार 22 किसानों ने 50 लाख क्विंटल फसल बेची है.
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड के माध्यम से 72 हजार 967 किसानों ने पंजीयन कराया है
स्वास्थ्य को लेकर घोषणाएं
- इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टेण्डर्स के मापदण्डों को लागू करेगी सरकार
- हेल्थ एण्ड वेलनेस केन्द्र के रूप में परिवर्तित प्रदेश के 10 हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं
- प्रदेश में योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विद्यमान चिकित्सा
- महाविद्यालयों में सीट वृद्धि एवं नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जायेंगे
- प्रदेश में शासकीय क्षेत्र के कुल 25 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील हो जायेंगे,वर्तमान 2 हजार 55
- एम.बी.बी.एस. की सीट बढ़कर 3 हजार 605 हो जायेंगी
- इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये 649 सीटों को बढ़ाकर 915 सीट करी जायेगी
- चिकित्सा महाविद्यालयों में 810 बी.एस.सी नर्सिंग एवं 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की अतिरिक्त सीट्स का लाभ मिलेगा
- आयुष में 362 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर प्रारंभ किए जा चुके हैं और शीघ्र ही 200 और प्रारंभ किए जायेंगे
- जिला अस्पतालों में निजी भागीदारी से वेट नीज मॉडल के माध्यम से 132 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है
- ग्रामीण क्षेत्र में हब एण्ड स्पोक मॉडल के तहत 45 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.
- मीजल्स रुबेला का वर्ष 2023 तक, क्षय रोग का वर्ष 2025 तक, कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं फाइलेरिया का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने की दिशा में कार्य होगा
- आयुष्मान भारत योजना में ₹5 लाख तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है. प्रदेश में अब तक ₹ 2 हजार 500 करोड़ से अधिक की राशि से 24 लाख 68 हजार उपचार प्रदाय किये गये हैं. इस हेतु 953 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
