MP में बनेगी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, अब होगी सहकारिता की पढ़ाई

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Desk

Published : Jan 14, 2024, 6:48 AM IST

MP Cooperative University

MP Cooperative University: मध्य प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने वाली है. प्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है. जिसे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है.

भोपाल। मध्य प्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है. सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता यूनिवर्सिटी के कांसेप्ट को बताते हुए कहा कि ''यूनिवर्सिटी में सहकारिता से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराई जाएगी.'' इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा ''अब प्रदेश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने और प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना भी किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है.'' विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा की.

विद्यार्थियों के कौशल में बढ़ोतरी होगी

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनने से भविष्य में सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्यार्थियों के कौशल में बढ़ोतरी होगी. अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन से मंत्री को विभागीय गतिविधियों के बारे में बताया. मंत्री सारंग ने निर्देशित किया कि सहकारिता विभाग से संबंधित सभी निर्माण कार्य अब आवास संघ के जरिए से ही कराए जाएं. मंत्री ने विभाग की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए कहा. अधिकारियों ने मंत्री को ifss ई-सप्लाई माड्यूल के बारे में भी बताया.

अमित शाह ने सितंबर 2023 में की थी घोषणा

आपको बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल सितंबर में ये घोषणा की थी, जब वे एमपी के दौरे पर थे. उन्होंने एमपी में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना का एलान किया था. उन्होंने भोपाल या इंदौर में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सैंद्धातिक स्वीकृति दी थी. सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों पढ़ाए जाएंगे और अनुसंधान भी होगा.

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सरकार का सहकारिता आंदोलन

पिछले साल दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. इसमें सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्ताव रखा गया था. जिसे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है. प्रदेश में राज्य सरकार भी अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर उन्हें लाभांवित करने की दिशा में काम कर रही है.

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