नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जश्न मना रही है. वहीं, केंद्र ने 'ऑपरेशन गंगा' को अपनी सबसे बड़ी सफलता का दावा किया है, जिसमें विदेश नीति के तहत 22,500 भारतीयों को यूक्रेन युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक वापस लाया गया. ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को भी निकाला गया है. यूक्रेन से सभी भारतीयों को सफलतापूर्वक निकालने के अलावा, भारत ने यूक्रेन से 18 देशों के 147 नागरिकों को भी निकाला है. भाजपा की ओर से जारी पॉकेट बुकलेट में ऑपरेशन गंगा की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र ने आगे कहा कि यूक्रेन को 76 नागरिकों और 14 आईएएफ मिशनों सहित 19 उड़ानों के संचालन के अलावा 90 टन राहत सामग्री भी प्रदान की गई है. सरकार ने यह भी कहा कि देश में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में भारी कमी आई है.
सरकार ने कहा, '2009 में आतंकवाद से जुड़ी 3574 घटनाएं हुईं, जो 2021 में घटकर 1723 रह गईं.' बुकलेट के अनुसार, 2018 में 143 कुल घुसपैठ दर्ज किये गए, जो 2021 में घटकर 34 हो गए. 2014 में, देश में कम से कम 523 आतंक से संबंधित मौतें हुईं, जो 2021 में घटकर 314 हो गईं. सरकार ने आगे कहा कि घटनाएं वामपंथी उग्रवाद की हिंसा 2009 में 2258 से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 हो गई.
सरकार ने कहा, 'नागरिक और सुरक्षा बलों के जवानों की मौतों की संख्या 2010 में 1005 से घटकर 2021 में 147 हुईं. पूर्वोत्तर का जिक्र करते हुए, बुकलेट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2015 का नागालैंड शांति समझौता, 2019 में त्रिपुरा की राष्ट्रीय मुक्ति समझौता, 2020 का ब्रू-रियांग समझौता और 2021 में कार्बी आंगलोंग शांति समझौता केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं. सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रकाश डाला है, क्योंकि 2015 में म्यांमार में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ था. 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा 2016 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी.
सरकार की उपलब्धियों वाली बुकलेट के अनुसार, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अलावा, 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है. 205 राज्य कानूनों को निरस्त करने के अलावा, 130 राज्य कानूनों को भी संशोधित और लागू किया गया है. पिछले आठ वर्षों में कार्यान्वयन के तहत 80,068 करोड़ रुपये की 63 परियोजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री विकास पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन को देखा गया.
सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नई औद्योगिक विकास योजना को भी मंजूरी दी है. बुकलेट में कहा गया है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 23153 करोड़ रुपये के 456 समझौतों पर दस्तखत किए गए. कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का उल्लेख करते हुए, बुकलेट में संकलित ट्रैक रिकॉर्ड में कहा गया है कि 190 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रशासित की गई हैं, जबकि Co-WiN ने अब तक 100 करोड़ से अधिक अनंतिम, 87.6 करोड़ अंतिम और 3 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं. बिजली क्षेत्र का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा कि 2014 से मार्च 2022 के बीच सौर क्षमता को 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर 53 गीगावाट से अधिक कर दिया गया है.
