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आठ निकायों को दो माह में 50 हजार वाटर कनेक्शन देने का लक्ष्य, कार्यशाला में निदेशक ने दिए कई निर्देश

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Published : Sep 7, 2021, 11:32 AM IST

आठ निकायों को दो माह में 50 हजार वाटर कनेक्शन देने का लक्ष्य
आठ निकायों को दो माह में 50 हजार वाटर कनेक्शन देने का लक्ष्य

रांची के प्रोजेक्ट भवन के सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण की ओर से निःशुल्क मीटरयुक्त वाटर कनेक्शन देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

रांची: प्रोजेक्ट भवन के सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें राज्य शहरी विकास अभिकरण की ओर से निःशुल्क मीटरयुक्त वाटर कनेक्शन देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

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कार्यशाला में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने अफसरों से कहा कि हर व्यक्ति के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसलिए कम से कम 8 नगर निकाय रांची ,देवघर , लातेहार , गिरिडीह, आदित्यपुर, धनबाद, चास और हजारीबाग मीटरयुक्त वाटर कनेक्शन देने में और गति लाएं. उन्होंने कहा कि झारखंड के स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर 2021 से पहले इन आठ नगर निकायों में कम से कम 50 हजार अतिरिक्त कनेक्शन देना सुनिश्चित करें.

लोगों से वाटर कनेक्शन लेने की अपील

कार्यशाला में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने वाटर रूल 2020 के आलोक में दिए जा रहे नये कनेक्शन पर भी चर्चा की. पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिये विभिन्न शहरों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं, जलापूर्ति योजनाओं से दिए जा रहे कनेक्शन के स्टेटस की भी जानकारी दी. स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय को लेकर भी कई आवश्यक निर्देश दिए. राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने लोगों से भी निःशुल्क मीटरयुक्त वाटर कनेक्शन लेने की अपील की.

workshop in ranchi for target to water connections in jharkhand
आठ निकायों को दो माह में 50 हजार वाटर कनेक्शन देने का लक्ष्य

नि:शुल्क मिलेगा कनेक्शन

राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के तहत दिए जा रहे नए कनेक्शन बिल्कुल निः शुल्क होंगे. उन्होंने रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार नगर निकाय के अफसरों को कनेक्शन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया. निर्माण एजेंसियों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, नगर निकाय सहित सभी स्टेक होल्डर को समन्वय बनाकर कार्य में गति लाने का निर्देश दिया. सभी वाटर कनेक्शन को निकाय के प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से इंटीग्रेट करने की भी बात कही.

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