रांची: झारखंड में पंचायत को सशक्त बनाने के लिए हेमंत सरकार मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सहित कुल 32 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई.
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मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत तीन प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे. पहला उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना, इसके तहत प्रत्येक जिले से राज्य के 24 पंचायत को उन्हें 10 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी. पांच प्रखंड पंचायत जो हर प्रमंडल से एक होगा चयनित किए जाएंगे. उन्हें 15 लाख रुपए और पूरे राज्य में दो जिला परिषद का चयन होगा उन्हें 20 लाख की दर से राशि प्राप्त होगी. कैबिनेट में दिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि इसके अलावा 32 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है.
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सिद्धो- कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.
- देवघर, गिरिडीह, रांची और गुमला जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए केंद्रीय मद के चार लाख के व्यय राज्य योजना मद से करने एवं योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2023- 24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.
- मोहर्रिर सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- रांची विधानसभा से नामांकित थाना सहित राज्य में पांच नए थाना एवं तीन ओपी के सृजन तथा कुछ ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई.
- डॉ गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
- नेतरहाट मानसून रिट्रीट उत्सव और पतरातू लेक फेस्टिवल के लिए फिक्की को इंडस्ट्री पार्टनर नामित करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन एवं समिति के सफल संचालन हेतु शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति के गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई.
- कैंसर और रेबीज रोग नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने की स्वीकृति.
