केंद्र से फाइल आते ही हिमाचल में हाटियों को ST का दर्जा देने की अधिसूचना होगी लागूः जगत सिंह नेगी

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Desk

Published : Oct 25, 2023, 9:38 PM IST

Hati community in Sirmaur

सिरमौर में हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने की अधिसूचना प्रदेश में जारी नहीं की गई है. जिसे लेकर जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि... पढ़ें पूरी खबर (ST status to Hati community) (Jagat Singh Negi).

शिमला: सिरमौर में हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना प्रदेश में जारी नहीं की गई है. केंद्र सरकार द्वारा इस सबंध में संशोधित कानून पारित करने के बाद राष्ट्रपति ने 4 अगस्त को संशोधित विधेयक को दी थी. स्वीकृति और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन हिमाचल में हाटी समुदाय से जुड़े संशोधित अनुसूचित जनजाति कानून को राज्य में लागू नहीं किया गया है. इससे हाटी समुदाय के लोगों में नाराजगी है.

इसी संबंध में हाटियों के हितों की हर फ्रंट से आवाज उठाने वाले संगठन हाटी विकास मंच ने प्रदीप सिंगटा और डॉ. रमेश सिंगटा की अगुवाई में शिमला में जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मंत्री को पूरे मामले के सभी पहलुओं से अवगत करवाया. जगत सिंह नेगी ने उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही केंद्र सरकार से मांगी गई सूचना की फाइल राज्य में पहुंचेगी संशोधित एसटी कानून को लागू कर दिया जाएगा. फाइल शिमला पहुंचते ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी.

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हाटी विकास मंच ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुद्दे को अटकाने, लटकाने और भटकाने से काम नहीं चलेगा. अगर बेवजह और देरी की तो लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरेंगे. उस हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी. जनजातीयृ मंत्री ने कहा कि अगर जल्द जनजातिय मामलों के मंत्रालय से स्पष्टीकरण नहीं आया तो वह रिमाइंडर भेजेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर केंद्रीय मंत्रालय से सूचना मांगी गई है. उन्होंने माना कि सूचना आने में देरी हुई है. मंच ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा. इसमें कहा गया है कि कानून बनते ही उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की थी. इसके बाद मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जनजातीय विकास, सहित कई अधिकारियों से इस मुद्दे को उठाया था. इसी मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से भी मुलाकात की गई थी.

अधिसूचना जारी नहीं करने पर आंदोलन की तैयारी: हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार से मुलाकातों का दौर अब समाप्त हो गया है. इसके बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी. मंच ने राज्य सरकार से फिर आग्रह किया है कि केंद्रीय कानून को बेवजह न लटकाए अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि कानून लागू न होने से छात्रों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है. एसटी सर्टिफिकेट न मिलने से छात्रों में रोष बढ़ता जा रहा है.प्रतिनिधि मंडल में प्रदीप सिंगटा,डॉक्टर रमेश सिंगटा, मदन तोमर, सुरेश सिंगटा,खजान ठाकुर, हाटी मुकेश ठाकुर, लाल सिंह शंकवान, कर्म सिंह ठाकुर, प्रदीप चौहान अंजवाल, नितेश पंवार, शोभित सिंगटा, अनिल ठाकुर, अमन शंकवान्न आदि शामिल रहे.

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