शिमला: नियुक्तियों में हो रही देरी से परेशान जेओए आईटी पोस्ट कोड-817 के कुछ अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर हंगामा कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना था कि वे बीते तीन सालों से इस परीक्षा का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका परिणाम नहीं निकाला गया. अभ्यर्थी सुबह से सचिलवालय में पहुंचे थे, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बैठकों में व्यवस्तता के चलते उनसे दिन को नहीं मिल सके. हालांकि शाम को करीब पौने छह बजे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनके साथ बैठक कर जल्द ही इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया.
जेओए-817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले. अभ्यर्थियों ने उनको नियुक्तियां देने की मांग की है, हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको कंडीशनल नियुक्ति दी जाए. हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग निलंबित करने के बाद इसके तहत हुई परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई हैं. इनमें जेओए 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी शामिल हैं. इसका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है. हालांकि इसके लिए डाक्यूमेंटेशन भी पूरी कर दी गई है. लेकिन विवाद के चलते यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है. इस बीच सरकार ने आयोग का कामकाज निलंबित कर दिया है.
मुख्यमंत्री से की रिजल्ट घोषित कर नियुक्तियां देने की मांग: बडी संख्या में जेओए आईटी 817 आज सीएम मिले और मांग की है कि सरकार जल्द ही इस भर्ती को पूरा करे. अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में जेओए (आईटी) का एक भी पद नहीं भरा गया है. पांच भर्तियां जेओए (आईटी) की मझधार में फंसी हैं. पूर्व जयराम सरकार ने जेओए (आईटी) की एक भी परीक्षा का परिणाम नहीं निकाला, जितनी भी भर्तियां निकाली गईं वो विवाद में फंस गईं. अभ्यर्थियों के मुताबिक जेओए-817 कोड की भर्ती पूर्व जयराम सरकार ने 2019 में निकाली गई थी. लंबे अरसे तक इसकी परीक्षा नहीं करवाई गई.
आयोग ने इसके लिए मार्च 2021 में परीक्षा करवाई, लेकिन पहले की कराई गई जेओए-556 पोस्ट कोड परीक्षा के तहत निकाले गए सभी पद नहीं भरे. इस भर्ती के लिए अधिसूचित कुछ पदों को जेओए-817 के तहत होने वाली भर्ती में समायोजित किया गया. इसके चलते यह भर्ती कानूनी प्रक्रिया में फंस गई है. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सरकार कंडीशनल नियुक्तियां उनको दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा बाद में सरकार उसके मुताबिक फैसला ले सकती है. मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट से मामले का निपटारा होते ही उनको नियुक्तियां दे दी जाएगी. सीएम ने आश्वास्त किया कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ है. सरकार उनके लिए और भी भर्तियां करवाएंगी.
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