शिमला: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को ऊना जिला प्रशासन, औद्योगिक संघ और जिला की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों के साथ राजभवन से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की. राज्यपाल ने इस बातचीत के जरिए ऊना में कोविड-19 को लेकर स्थिति का जायजा लिया और औद्योगिक इकाइयों को इस दौरान हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की.
राज्यपाल दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी से निपटने में जिला प्रशासन की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस दिशा में जागरूकता अभियान बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा होना चाहिए.
साथ ही आर्थिक गतिविधियां जारी रखना जरूरी हैं, जिसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत 20 लाख करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है. जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि समाज के सबसे निचले वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके.
राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बैंक व अन्य संस्थाओं से सहयोग मिलना चाहिए, जिससे इस मुश्किल घड़ी में एमएसएमई का काम चल सके, जिससे रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मांग एवं आपूर्ति के अनुसार कार्य करने का आग्रह किया.
वहीं, कोरोना महामारी से लड़ने में कार्य कर रहे अग्रणी विभाग समन्वय समिति गठित कर, 15 दिन में बैठक करके व्यवस्था की जानकारी साझा कर सकते हैं. राज्यपाल दत्तात्रेय ने जिला प्रशासन से दूसरे राज्यों से आने वाले हिमाचली युवाओें का पंजीकरण करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की भी अपील की.
कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने, घरेलू हिंसा के मामले में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक प्रमुखों की परामर्श सेवाएं लेने और बाॅर्डर प्रबंधन को और सुचारू बनाने के राज्यपाल दत्तात्रेय ने सख्त निर्देश दिए.
इससे पहले, ऊना के डीसी संदीप कुमार ने कोरोना महामारी के इस दौर में जिला की स्थिति से अवगत करवाया. पुलिस अधीक्षक कार्तिकयन गोकुल ने सीमा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही निगरानी व अन्य चुनौतियों की विस्तृत जानकारी दी. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. रमन शर्मा ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओें और तैयारियों की जानकारी दी.
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