NAHAN: जिला परिषद कैडर के 4700 कर्मचारियों-अधिकारियों ने सरकार को भेजा ज्ञापन, पंचायती राज विभाग में विलय की मांग

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Published : May 9, 2022, 9:48 PM IST

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जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर इकाई ने आज पंचायती राज विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन भेजे. दरअसल हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर में करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं, जोकि काफी समय से पंचातयी राज विभाग में अपने विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं बना. नतीजतन अब महासंघ ने इस मामले में सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पैनडाउन हड़ताल पर जाएंगे.

नाहन: जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर इकाई ने आज पंचायती राज विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन भेजे. सरकार से जिला परिषद कैडर में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की मांग की है. महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला मुख्यालय नाहन जिले के एडीसी से मुलाकात कर सरकार से ज्ञापन के माध्यम से यह गुहार लगाई है.

दरअसल हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर में करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं, जोकि काफी समय से पंचातयी राज विभाग में अपने विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं बना. नतीजतन अब महासंघ ने इस मामले में सरकार को 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पैनडाउन हड़ताल पर जाएंगे.

जिला परिषद कैडर अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव सतपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जिला परिषद कैडर के अधीन आने वाले करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी 24 साल से विभाग में विलय की राह देख रहे हैं. इस कैडर के अधीन पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर व सेवादार आदि कर्मचारी आते हैं, जोकि मजबूत कड़ी के रूप में सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं.

मगर जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को अन्य विभागों के स्थायी कर्मचारी की तर्ज पर सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इन कर्मचारियों का वेतन प्रदेश सरकार की ग्रांट इन एड से ही दिया जा रहा है. उन्होंने निदेशक से मांग की कि जिला परिषद कैडर में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारियों का विलय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में किया जाए. महासंघ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार 15 मई तक उनकी इस एकमात्र मांग को पूरा नहीं करती, तो इसके बाद सभी कर्मचारी व अधिकारी पैनडाउन स्ट्राइक पर जाएंगे.

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