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Roadways Employees Protest in Palwal: रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन सचिव का फूंका पुतला, इन मांगों को लेकर सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Sep 22, 2023, 3:54 PM IST

Roadways employees protested in palwal
पलवल में रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन

Roadways Employees Protest in Palwal: पलवल बस डिपो में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परिवहन सचिव का पुतला फूंका और जल्द मांगें न मानने को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी.

पलवल बस डिपो में हरियाणा रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर परिवहन सचिव का पुतला फूंका. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

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पलवल बस डिपो के जिला प्रधान राज सिंह ने कहा कि 23 जून को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा कर्मचारियों की मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बातचीत हुई थी. जिसमें कई मांगों पर सहमति भी बनी. लेकिन आज तक उन मांगों को लागू नहीं किया गया है. सरकार की इस वायदा खिलाफी के चलते रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासा रोष है.

रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि रोडवेज कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, लिपिको, परिचालकों, चालकों का वेतन बढ़ाने, अर्जित अवकाश पहले की तरह लागू करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, जोखिम भत्ता देने, स्टैंड इंचार्ज का पद सरजीत करने, तकनीकी वेतनमान देने, सभी खाली पदों पर पदोन्नति करने व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगें हैं.

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उन्होंने कहा कि सरकार 265 रूट परमिट निजी हाथों में देकर हरियाणा रोडवेज का निजीकरण करने का कार्य किया है. इस निजीकरण को बंद कर विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाए. उन्होंने कहा कि आज सरकार की वायदा खिलाफी के चलते पलवल बस डिपो में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन कर परिवहन सचिव का पुतला फूंका है. अगर समय रहते मांगों को पूरा नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी.

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