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बाढड़ा नगर पालिका रहेगी या मिलेगा ग्राम पंचायत का दर्जा, वोटिंग से होगा फैसला

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Published : Nov 18, 2022, 8:01 PM IST

Badhda Municipality will remain or Gram Panchayat
बाढड़ा नगर पालिका रहेगी या मिलेगा ग्राम पंचायत का दर्जा, वोटिंग से होगा फैसला

बाढड़ा का नगर पालिका दर्जा बरकरार रहेगा या इसे ग्राम पंचायत बनाया जाएगा, इसका फैसला अब जनमत संग्रह से होगा. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसकी घोषणा की है.

चरखी दादरी: बाढड़ा नगर पालिका रहेगी या फिर इसे फिर से ग्राम पंचायत (badhda municipality or badhda gram panchayat) बनाया जाएगा. इसका फैसला बादली की तर्ज पर जनमत संग्रह से होगा. इसके लिए 2 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा. जनमत के अनुसार ही सरकार इस बारे में निर्णय लेगी. कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को बाढड़ा के हंसावास खुर्द गांव में चल रहे धरने पर पहुंचकर यह घोषणा की. जनमत संग्रह कराने के निर्णय का बाढड़ा व हंसावास खुर्द के ग्रामीणों ने समर्थन किया है.

प्रदेश सरकार ने बाढड़ा व हंसावास खुर्द की ग्राम पंचायतों को अपग्रेड करके नगर पालिका का दर्जा दिया था. हालांकि स्थानीय लोगों को सरकार का यह निर्णय रास नहीं आया. स्थानीय लोग सरकार के इस निर्णय के खिलाफ धरने पर बैठ गए. राजनीतिक रूप से बाढड़ा हलका काफी अहम हैं. बाढड़ा हलके में जजपा की नैना चौटाला विधायक हैं. नैना के पुत्र दुष्यंत सिंह चौटाला सरकार में उपमुख्यमंत्री हैं. मौजूदा गठबंधन सरकार ने ही बाढ़डा और इसके साथ लगते हसांवास खुर्द गांव को मिलाकर नगर पालिका का दर्जा दिया था. 2014 में यहां से भाजपा के सुखविंद्र सिंह मांढी विधायक थे और वर्तमान में वे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं.

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दो खेमों में बंटे हैं लोग: नगर पालिका व ग्राम पंचायत को लेकर भाजपा-जजपा नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी जारी रही है. एक खेमा जहां नगर पालिका के पक्ष में रहा तो दूसरा खेमा ग्राम पंचायत बनाए रखने के हक में हैं. यहीं कारण है कि गांव हंसावास खुर्द में बाढड़ा व हंसावास खुर्द के ग्रामीण ग्राम पंचायत की बहाली की मांग को लेकर पिछले 72 दिन से धरना दे रहे हैं.

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दो दिसंबर को होगा जनमत संग्रह: कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल शुक्रवार को धरनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बाढड़ा की जनता की मांग के अनुसार नगरपालिका का दर्जा बरकरार रखने या हटाने के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग करवाने की घोषणा की. अब जनमत के आधार पर ही इस मामले में फैसला लिया जाएगा. कृषि मंत्री के आश्वासन के साथ ही दोनों गांवों के ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया.

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