भिवानी में बोलेरो कांड: प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की नहीं कोई चीज, सरकार जल्द करे निष्पक्ष कार्रवाई- भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस वार रूम में किसान एवं कृषि विषय पर गठित समूह के सदस्यों की बैठक ली. इस बैठक के दौरान सभी सदस्यों से अधिवेशन में किसान एवं कृषि विषय पर प्रस्तुत होने वाले मसौदे पर सुझाव मांगे और उन सभी सुझावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी की गई है. बता दें कि 24 और 26 फरवरी तक रायपुर में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें प्लेनरी अधिवेशन के लिये किसान एवं कृषि विषय पर गठित समूह का हुड्डा को प्रमुख बनाया गया है.

हुड्डा के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी: इससे पहले राजस्थान में हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी ने प्रस्तुत मसौदे में कई सुझाव दिये थे. इसमें किसानों को MSP की गारंटी देना, सी2 फॉर्मूले के तहत एमएसपी का निर्धारण करना और किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना तथा कृषि को इंडस्ट्री की तहर बैंकिंग रियायतें देने जैसे प्रस्ताव शामिल थे. रिपोर्ट को तैयार करने के लिये तमाम किसान नेताओं और कृषि जानकारों से विस्तार से चर्चा की गई थी.

बजट सत्र पर सरकार को घेरने के लिये विपक्ष तैयार: वहीं, आज बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिये पूरी तरह से तैयार है. सरकार से उनपर जवाब मांगा जाएगा. इससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की एक बार फिर बैठक होगी. हालांकि पहले भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है जिसमें हरियाणा कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष आफताब अहमद ने बैठक की अध्यक्षता की थी. लेकिन उस बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए थे.

प्रदेश सरकार पर हुड्डा का निशाना: इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नीतियों ने कृषि को घाटे का सौदा बना दिया है. इसलिये कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिये कांग्रेस एक मसौदा तैयार कर रही है. आपको बता दें कि भिवानी के लोहारू में जली अवस्था में 2 लोगों के शव मिलने का मामला भी सामने आया है. जिस पर भूपेंद्र हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार को मामले का संज्ञान लेना चाहिए. तथा इस मामले में निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और इस पर तुरंत कड़ा एक्शन लेना चाहिए. सरकार को इस मामले में गंभीरता से जल्द ही कार्रवाई करवानी चाहिए.