21 मार्च से सरसों और एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होगी शुरू- डिप्टी सीएम

चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार सरसों की खरीद 21 मार्च 2022 से ही आरंभ कर दी जाए क्योंकि आवक शुरू हो गई है. पहले यह खरीद 28 मार्च से शुरू होती थी. उन्होंने गेहूं, चना व जौ की खरीद एक अप्रैल से (haryana rabi crop purchase) आरंभ करने के निर्देश दिए. डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी हैं, ने सोमवार को यहां विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और रबी-2022 की फसलों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की. इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 21 मार्च से सरसों व एक अप्रैल से गेहूं, चना व जौ आदि रबी फसलों की खरीद के लिए व्यापक तैयारियां कर लें ताकि किसानों को अपनी फसल की बिक्री में कोई परेशानी न हो. उन्होंने सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए 21 मार्च तक ट्रांसपोर्ट का प्रबंध कर रिपोर्ट भेजें.

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्यौरा के अनुसार किसानों के बैंक खातों को अपडेट करके फसल की राशि सीधा उनके खाते में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए पेयजल व अन्य सुविधाओं को भी अप-टू-डेट करने के निर्देश दिए. डिप्टी सीएम की उपस्थिति में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सरसों की खरीद 92 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियां, चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं.

इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपए प्रति क्विंटल, गेंहू को 2,015 रुपए प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा. गेहूं की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की जाएगी.