चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है. आज जहां प्रॉपर्टी होल्डरों को बड़ी राहत दी है तो वहीं आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है.

1588 प्रॉपर्टी होल्डरों का वापस होगा डेवलपमेंट चार्ज : सरकार ने उन संपत्ति के मालिकों से लिया गया विकास शुल्क लौटाने का फैसला किया है, जिन पर ये लागू नहीं होता था. सरकार के इस फैसले से उन मालिकों को राहत मिलेगी जिन्होंने इसे जमा कर दिया था. बताया जा रहा है कि विभाग ने अब तक 1588 संपत्तियों की पहचान कर ली है जिनकी संपत्तियों पर विकास शुल्क लागू नहीं होता.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई सौगातें दी थी. आज फिर सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी परिसरों में चल रहे आंगनवाड़ी भवनों के किराए को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ियों के निजी भवन का किराया न्यूनतम 200 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है. वहीं शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों के निजी भवन का किराया 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करने का ऐलान किया है. इससे ज्यादा किराये की डिमांड अगर की जाएगी तो पहले कोई सक्षम एजेंसी इसका मूल्यांकन करेगी और फिर सही पाए जाने पर ही उसका भुगतान किया जाएगा. आपको बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी के लिए भवनों का किराया काफी ज्यादा कम था और काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद ही आंगनवाड़ी के लिए भवन मिल पाते थे. मजबूरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने घरों से या फिर जर्जर हो चुकी इमारतों में आंगनवाड़ी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था.

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