नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वर्तमान में देश में 149 हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत इन हवाई अड्डों के बेहतर संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 2018 से लगभग छह हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि 25 एएआई हवाई अड्डों को वर्षों से लीज पर देने के लिए निर्धारित किया गया है. देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या और 2018 के बाद से निजीकरण किए गए हवाई अड्डों की संख्या के बारे में पूछ रहे कांग्रेस सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक के एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल (डीआर) वीके सिंह (सेवानिवृत्त) एंड हाईवे एंड सिविल एविएशन ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से बताया कि देश में 149 हवाई अड्डे हैं.
साल 2018 के बाद से, एएआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गुजरात के अहमदाबाद, कर्नाटक के मंगलुरु में अपने छह हवाई अड्डों को लीज पर दिया है. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत इन हवाई अड्डों के बेहतर संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए राजस्थान में जयपुर, असम में गुवाहाटी और केरल में तिरुवनंतपुरम.
ये हवाई अड्डे शामिल है
छह निजीकृत हवाई अड्डों में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ - मेसर्स लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (LIAL), सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद - मेसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (AIAL), मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - मेसर्स शामिल हैं. मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MaIAL), जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट - मैसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (JIAL), लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी - मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GIAL) और तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट - मैसर्स TRV -केरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल).
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार की किसी और हवाई अड्डे के निजीकरण की कोई योजना है, MoS ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, 25 एएआई हवाई अड्डे, अर्थात्, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरूपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को वर्ष 2022 से 2025 तक लीज पर देने के लिए निर्धारित किया गया है.
उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र की दक्षता और निवेश का उपयोग करके बेहतर प्रबंधन के लिए इन हवाई अड्डों को पट्टे पर दिया जा रहा है. राज्य और यात्री निजी भागीदार द्वारा बनाए गए उन्नत हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के अंतिम लाभार्थी हैं, जो पीपीपी के तहत पट्टे पर हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास करते हैं.
